मेडल लाओ, पद पाओ: उत्तराखंड की नई खेल नीति और 'उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना' से संवर रहा खिलाड़ियों का भविष्य
उत्तराखंड सरकार की नई खेल नीति और 'मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना' राज्य की खेल प्रतिभाओं को सशक्त कर रही है। यह नीति पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी और युवा खिलाड़ियों को मासिक छात्रवृत्ति प्रदान कर खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रही है।

HighLights
पदक जीतने पर खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित सरकारी नौकरी।
8-14 वर्ष के बच्चों को ₹1500 मासिक खेल छात्रवृत्ति।
खेल प्रतिभाओं को आर्थिक सुरक्षा और बेहतर प्रशिक्षण।
डिजिटल डेस्क, देहरादून / रुद्रपुर। उत्तराखंड को 'देवभूमि' के साथ-साथ 'खेलभूमि' के रूप में विकसित करने के संकल्प को साकार करते हुए राज्य सरकार की 'नई खेल नीति' और 'मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना' प्रदेश की खेल प्रतिभाओं के लिए किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हो रही है।
लंबे समय तक संसाधनों और भविष्य की असुरक्षा के कारण खेलों से दूरी बनाने वाले उत्तराखंड के युवा अब पूरे उत्साह के साथ खेल मैदानों में पसीना बहा रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित (Gazetted) सरकारी पदों पर नियुक्ति देने और उभरते हुए बाल खिलाड़ियों को मासिक छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की व्यवस्था ने राज्य में खेल संस्कृति को एक नई ऊंचाई प्रदान की है।
प्रदेश के पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं रही, लेकिन आर्थिक तंगी, प्रशिक्षण की कमी और खेल के बाद रोजगार की अनिश्चितता के कारण अनेक होनहार खिलाड़ी बीच में ही अपना करियर छोड़ने को मजबूर हो जाते थे। इस गंभीर चुनौती को समझते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक दूरदर्शी और खिलाड़ी-हितैषी नई खेल नीति लागू की।
इस नीति के तहत 'मेडल लाओ, पद पाओ' के सिद्धांत को धरातल पर उतारते हुए ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को बिना किसी लिखित परीक्षा के सीधे राजकीय सेवाओं में उच्च एवं राजपत्रित पदों पर नियुक्ति देने का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही, जमीनी स्तर (Grassroot Level) से ही खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए 'मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना' संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को चयनित कर उन्हें प्रतिमाह 1,500 रुपये की खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है, ताकि वे अपनी डाइट और खेल उपकरणों का खर्च स्वयं उठा सकें।
वहीं, 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों के लिए भी विशेष छात्रवृत्ति और खेल किट की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में खेल अवस्थापना (Sports Infrastructure) को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल और खेल अकादमियों का तेजी से विकास किया जा रहा है।
खिलाड़ियों के सम्मान और उनके उज्ज्वल भविष्य से जुड़ी इस पहल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कि उत्तराखंड के युवाओं में अद्भुत शारीरिक क्षमता, अनुशासन और खेल प्रतिभा है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का कोई भी खिलाड़ी केवल आर्थिक अभाव या भविष्य की चिंता के कारण अपने सपनों को अधूरा न छोड़े।
नई खेल नीति के माध्यम से हमने यह सुनिश्चित किया है कि जो खिलाड़ी देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, उन्हें सीधे सरकारी नौकरी में सम्मानजनक पद मिले। वहीं, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के जरिए बचपन से ही बच्चों को छात्रवृत्ति और बेहतर प्रशिक्षण देकर हम उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारी सरकार हर कदम पर खिलाड़ियों के साथ खड़ी है।
सरकार की इन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव अब खेल मैदानों और खिलाड़ियों के जीवन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उधमसिंह नगर (रुद्रपुर) के रहने वाले एथलेटिक्स खिलाड़ी और राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता गौरव ने कहा कि पहले हम जैसे मध्यमवर्गीय परिवारों के खिलाड़ियों को हमेशा यह चिंता सताती थी कि खेलों में इतना समय देने के बाद भविष्य में रोजगार का क्या होगा।
लेकिन सरकार की नई खेल नीति ने हमारा यह तनाव पूरी तरह खत्म कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के बाद सरकारी नौकरी मिलने की गारंटी से हम खिलाड़ियों का मनोबल कई गुना बढ़ गया है। अब हमारा पूरा ध्यान केवल अपने प्रदर्शन को सुधारने और देश के लिए मेडल जीतने पर रहता है।
वहीं, देहरादून की 13 वर्षीय उभरती बैडमिंटन खिलाड़ी अनन्या रावत, जिन्हें 'मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना' के तहत नियमित छात्रवृत्ति मिल रही है। उन्होंने कहा कि मेरे माता-पिता के लिए महंगे बैडमिंटन रैकेट, शटलकॉक और विशेष डाइट का खर्च उठाना काफी कठिन था।
लेकिन जब से मेरा चयन उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में हुआ है, मुझे हर महीने 1,500 रुपये की छात्रवृत्ति मिल रही है। इस राशि से मैं अपनी जरूरत का खेल सामान और पौष्टिक आहार खुद जुटा पाती हूं। इस योजना ने मुझे आगे बढ़कर राज्य और देश के लिए खेलने का नया आत्मविश्वास दिया है।
खेल विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा बचपन में छात्रवृत्ति से लेकर पदक जीतने पर सीधे राजपत्रित नौकरी तक की जो श्रृंखला तैयार की गई है, वह देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श मॉडल है। इस नीतिगत समर्थन से आने वाले वर्षों में उत्तराखंड से बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय स्तर के चैंपियन निकलेंगे, जो वैश्विक मंच पर भारत का तिरंगा लहराएंगे।
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