उत्तराखंड: तीन महीने से नहीं मिला वेतन, नाराज रोडवेज कर्मचारियों ने किया एक घंटे कार्य बहिष्कार

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश।  तीन माह से वेतन न मिलने से नाराज परिवहन विभाग की ऋषिकेश कार्यशाला से जुड़े कर्मचारियों ने शुक्रवार से एक घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने शीघ्र वेतन न मिलने पर कार्य बहिष्कार की समयावधि बढ़ाने का एलान किया है।

शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद तथा रोडवेज एम्पलाइज यूनियन के संयुक्त बैनर के तले देहरादून मार्ग स्थित कार्यशाला में तैनात कर्मचारियों ने 11 बजे से 12 बजे तक एक घंटे का कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारी नेता रजनी मोहन ने बताया कि तीन माह से रोडवेज कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है। जिससे कर्मचारियों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने बताया कि संविदा और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी तीन माह से वेतन नहीं मिला है। जिससे उनके बच्चों की स्कूल फीस और अन्य खर्चे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संगठनों की ओर से प्रबंधन को कई बार पत्र दिया जा चुका है, मगर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। प्रबंधन की ओर से निगम की आर्थिक हालत खराब होने का हवाला देकर लगातार कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है।

जिससे नाराज होकर शुक्रवार से कर्मचारियों ने एक घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू किया है। शनिवार से कार्य बहिष्कार की अवधि प्रतिदिन आधा घंटा बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि शनिवार से चालक परिचालक भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। कर्मचारियों ने निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों में रजनी मोहन, दिनेश नेगी, धीरज असवाल, अंकित शर्मा, देशराज सिंह, माधव प्रसाद आदि मौजूद रहे।

ट्रेचिंग ग्राउंड मामले में डीएम व पालिका को नोटिस

राजीव नगर डैसवाला से ट्रेंचिंग ग्राउंड हटाने को लेकर उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी देहरादून और नगर पालिका डोईवाला के अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने पिछले दिनों डोईवाला के नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत राजीव नगर से ट्रेचिंग ग्राउंड हटाने की मांग को लेकर मानवाधिकार आयोग में परिवाद दायर किया था। इसको लेकर मानवाधिकार आयोग के सदस्य आरएस मीना ने दोनों अधिकारियों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही चार अप्रैल को आयोग के समक्ष पत्रावली पेश करने के लिए कहा है।

यह भी पढ़ें- अब नई सरकार के भरोसे राज्य आंदोलनकारी, इन्हीं के संघर्ष से बना था अलग राज्य उत्तराखंड