Dehradun News: स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में हुआ मंथन, संवेदनशील मुद्दों पर सूचनाओं का तेजी से साझा करेंगे राज्य

टीम जागरण, देहरादून: Uttarakhand News: मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक में सहमति बनी कि संवेदनशील मुद्दों पर केंद्र के साथ राज्यों के बीच सूचनाओं को तेजी से आदान-प्रदान किया जाएगा। इससे आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। समिति के सदस्य राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ने संचार नेटवर्क के विस्तार देने पर बल दिया।

मध्य क्षेत्रीय परिषद केंद्र और राज्यों के मध्य आपसी समन्वय, आर्थिक व सामाजिक विकास, आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था से संबंधित विषयों पर चर्चा, समाधान और रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत परिषद और उसकी समिति की बैठकें नियमित अंतराल में होती रहती हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास परिषद उपाध्यक्ष का दायित्व है।

उत्तराखंड के मुख्य सचिव डा. एसएस संधु की अध्यक्षता में परिषद की स्थायी समिति की शनिवार को देहरादून में हुई बैठक में 59 विषयों पर चर्चा हुई। बताया गया कि इनमें से 45 बिंदुओं पर सहमति भी बनी है। चारों राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर अलग-अलग चुनौतियां हैं। उत्तराखंड चीन और नेपाल की सीमा से सटा प्रदेश है। सीमांत क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियां की सक्रियता आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर खतरे का सबब मानी जाती हैं।

बैठक में तय किया गया कि ऐसी किसी भी चुनौती को देखते हुए केंद्र और राज्यों के मध्य संवाद और सूचनाओं का तेजी से प्रेषण आवश्यक है। यह भी तय किया गया कि परिषद से जुड़े राज्यों में स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। विशेष रूप से स्कूली बच्चों को मिड डे मील में इन उत्पादों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने मोटा अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने पर बल दिया। बैठक में चर्चा में यह भी सामने आया कि प्रत्येक राज्य में अलग-अलग मोटा अनाज उत्पादित होता है। अनाज उत्पादन, उसके रखरखाव के लिए केंद्र सरकार की संस्था भारतीय खाद्य निगम के साथ तालमेल आवश्यक होगा। इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष भी रखने का निर्णय लिया गया।

मुख्य सचिव डा. संधु ने बताया कि दूरस्थ गांवों में पांच किमी के दायरे में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि भारत नेट परियोजनाओं के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल फोन कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकेगी। राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की।

बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय की अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय की सचिव अनुराधा प्रसाद, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, परिषद के अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव विक्रांत पांडेय, केएन राय समेत केंद्र और राज्यों के अधिकारी उपस्थित रहे।