राज्य ब्यूरो, देहरादून: Uttarakhand News: विधानसभा में विवादित 228 भर्तियों को निरस्त करने के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्वरित कार्रवाई की। शुक्रवार रात्रि यह प्रस्ताव मिलते ही उन्होंने इसे अनुमोदित कर दिया।

विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय का स्वागत

इसके साथ ही ये भर्तियां विधिवत रूप से निरस्त हो गई हैं और अब शासन इसके आदेश जारी करेगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रकरण सामने आने पर उन्होंने भर्तियों की जांच का आग्रह किया था।

भविष्य में सभी भर्तियां पूरी पारदर्शी से होंगी

उन्होंने यह भी कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण समेत अन्य विवादित भर्तियों के मामले में सरकार ने सीबीआइ जांच सहित सभी विकल्प खुले रखे हैं। साथ ही विश्वास दिलाया कि भविष्य में सभी भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी ढंग से होंगी।

जांच कराने का विधानसभा अध्यक्ष से किया था आग्रह

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में हुई भर्तियों में विवाद की बात सामने आने पर उन्होंने इसकी जांच कराने का विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया था। विधानसभा अध्यक्ष ने भी सरकार की मंशा के अनुरूप विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर समयबद्ध ढंग से जांच के निर्देश दिए। साथ ही त्वरित जांच कराकर इस बारे में निर्णय लेने के लिए उन्हें बधाई दी है।

  • उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सदन और सरकार एकजुट हैं। सरकार सुशासन की दिशा में कृतसंकल्पित होकर काम कर रही है। किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा।

अब तक हो चुकी हैं 41 गिरफ्तारियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूकेएसएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण समेत अन्य भर्तियों में अनियमितता पाए जाने पर तत्काल एसटीएफ व विजिलेंस को जांच सौंपी गई। जांच चल रही है और अब तक 41 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वन दारोगा मामले में तीन और सचिवालय रक्षक भर्ती में एक गिरफ्तारी हुई है।

उन्होंने कहा कि यदि जनता और युवाओं के हित में लगेगा तो सीबीआइ अथवा अन्य एजेंसियों से जांच के विकल्प भी सरकार ने खुले रखे हैं। युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। युवा पूरे उत्साह और परिश्रम से परीक्षाओं की तैयारियों में जुट जाएं।

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Edited By: Sunil Negi