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उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद फंसी, नई व्यवस्था शुरू नहीं और पुरानी हो गई बंद

By Ashwani TripathiEdited By: Nirmala Bohra
Published: Wed, 18 Nov 2026 12:47 PM (IST)

उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद व्यवस्था अधर में लटक गई है। मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन ...और पढ़ें

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

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जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद व्यवस्था अधर में लटक गई है। मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन का गठन होने के बावजूद उसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती नहीं हो सकी है।

वहीं, पुरानी व्यवस्था के तहत खरीद करने वाली समितियां भी समाप्त कर दी गई हैं। ऐसे में न नई व्यवस्था से खरीद शुरू हो पाई है और न ही पुरानी व्यवस्था को जारी रखने पर स्थिति स्पष्ट है।

कर्मचारियों की तैनाती नहीं होने से खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. सुनीता टम्टा ने इस स्थिति को देखते हुए शासन को पत्र भेजकर कॉरपोरेशन के पूरी तरह क्रियाशील होने तक पुरानी व्यवस्था से दवाओं और उपकरणों की खरीद जारी रखने की अनुमति मांगी है। उन्होंने केंद्रीय औषधि भंडार (सीएमडी) के माध्यम से चल रही खरीद और निविदा प्रक्रियाओं को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश मांगे हैं।

दरअसल, शासन ने एक अक्टूबर 2026 को कंपनी अधिनियम-2013 के तहत उत्तराखंड मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है।

शासनादेश के अनुसार कॉरपोरेशन के गठन के बाद पुरानी व्यवस्था की राज्यस्तरीय तकनीकी विशिष्टता निर्धारण समिति, तकनीकी मूल्यांकन समिति और केंद्रीय क्रय समिति समाप्त होनी हैं। महानिदेशक ने 15 अक्टूबर को सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को भेजे पत्र में बताया कि कॉरपोरेशन में पदों के सापेक्ष अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती नहीं होने से खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।

उन्होंने दवाओं और उपकरणों के साथ रोगी परिवहन सेवाओं की निविदा प्रक्रिया में भी देरी की आशंका जताई है। उनका कहना है कि इन सेवाओं का सीधा संबंध आमजन के जीवन रक्षण और स्वास्थ्य संरक्षण से है। ऐसे में नई व्यवस्था शुरू होने तक महानिदेशालय को खरीद और निविदा प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी जाए।

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