उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मियों को दी राहत, हटाए नहीं जाएंगे
प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के दौरान उपनल के आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकारी विभागों और दफ्तरों में नियुक्त इन कार्मिकों को हटाया नहीं जाएगा। हटाए जाने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को अन्यत्र रिक्त पदों पर तैनाती में प्राथमिकता दी जाएगी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के दौरान उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकारी विभागों और दफ्तरों में नियुक्त इन कार्मिकों को हटाया नहीं जाएगा। हटाए जाने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को अन्यत्र रिक्त पदों पर तैनाती में प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ उपनल के प्रबंध निदेशक को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि उपनल के माध्यम से नियमानुसार भर्ती किए गए व्यक्तियों को बगैर समुचित कारण के न हटाने के संबंध में 10 अगस्त, 2020 का शासनादेश लागू है। सभी विभागों को इसका पालन करना होगा।
आदेश के मुताबिक उपनल के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति को हटाने की स्थिति में संबंधित की मांग पर अन्य सरकारी विभाग या कार्यालय में रिक्त पद पर तैनाती में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए रिक्ति वाले विभाग या कार्यालय को भर्ती की मांग करनी होगी। रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने पर हटाए जाने वाले उपनल कर्मचारियों की सेवाएं समकक्ष रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर ली जाएंगी।
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विलासपुर कांडली में मंत्री ने कराया सैनिटाइजेशन
कोविड संक्रमण से बचाव कार्यों के तहत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन की स्थिति का जायजा लिया। विलासपुर कांड़ली पहुंचे काबीना मंत्री ने कोविड महामारी से प्राथमिक तौर पर बचाव के लिए क्षेत्र में संक्रमणरोधी दवा का छिड़काव करवाया। उन्होंने कहा कि जनपद में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर राज्य सरकार हर किसी व्यक्ति को उचित उपचार उपलब्ध करवाने को प्रयासरत है। इस लड़ाई में सभी का सहयोग आपेक्षित है। इस अवसर पर भाजपा नेता वंदना बिष्ट, मंजू देउपा, सचिन, अनुज रोहिला आदि उपस्थित रहे।
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