केंद्र से मिले इस पैकेज को उद्यमियों तक पहुंचाने में जुटी उत्तराखंड सरकार, जानिए

देहरादून, राज्य ब्यूरो। केंद्र से एमएसएमई को मिले आर्थिक पैकेज के बाद सरकार राज्य के उद्यमियों तक उसे पहुंचाने की राह तैयार करने में जुट गई है। हालांक, केंद्र से प्रोत्साहन पैकेज की लगातार घोषणा हो रही है, इसे देखते हुए राजस्व आमदनी घटने से चिंतित राज्य सरकार का उत्साह भी बढ़ गया है। लॉकडाउन से हुए नुकसान के आकलन को आइआइएम काशीपुर का सहयोग लिया जा रहा है। टिहरी जिले के मदननेगी को वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने को निजी क्षेत्र से संपर्क साधा जा रहा है। वहीं, सितारगंज में 40 एकड़ भूमि पर प्लास्टिक पार्क बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

प्रदेश की कुल जीडीपी में बड़ी भूमिका निभा रहे औद्योगिक और एमएसएमई सेक्टर को लॉकडाउन ने बड़ा झटका दिया है। इससे उबरने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक पैकेज की घोषणा कर चुकी है। इसके साथ ही राज्य सरकार पर भी दबाव बढ़ गया है कि वह केंद्र से मिल रहे पैकेज का लाभ उद्यमियों और कारोबारियों तक पहुंचाए। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र के आर्थिक पैकेज स्वागतयोग्य हैं। इन प्रोत्साहन पैकेज से उद्योग और एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा। राज्य सरकार इसकी तैयारी में जुटी है।

उन्होंने बताया कि सिडकुल बोर्ड की बीते रोज हुई बैठक में उद्योगों के संबंध में कई अहम फैसले लिए गए। सिडकुल लीज रेंट में अप्रैल माह में छूट दी गई है। टिहरी जिले के मदननेगी में 26 एकड़ में वेलनेस डेस्टिनेशन और रिसॉर्ट विकसित किए जाएंगे। इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। भूमि ज्यादा होने की वजह से इसे दो भागों में भी बांटा जा सकता है। कोरोना संकटकाल में ऐसे डेस्टिनेशन की मांग बढ़ेगी। इसीतरह सितारगंज में 40 एकड़ भूमि पर प्लास्टिक पार्क प्रस्तावित किया गया है।

17 के बाद मिलेगी ज्यादा छूट

इस पार्क के जरिए मेडिकल व हेल्थकेयर में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक सामग्री का निर्माण किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 5000 उद्योगों को अनुमति दी जा चुकी है। इसमें से 75 फीसद खुल चुके हैं। उनमें 50 फीसद श्रमिक काम प्रारंभ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 17 मई के बाद आगे उद्योगों समेत आर्थिक गतिविधियों को ज्यादा छूट मिलने की संभावना है। पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री राज्य की जरूरत का खाका सामने रख चुके हैं।

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नुकसान की रिपोर्ट का सरकार को इंतजार 

मुख्य सचिव ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का आकलन आइआइएम काशीपुर से भी कराया जा रहा है। आइआइएम काशीपुर नुकसान का आकलन कर सुधारात्मक उपाय भी सुझाएगा। गौरतलब है कि सरकार की ओर से इस कार्य के लिए इंदु कुमार पांडे समिति का गठन भी किया गया है। यह समिति अंतरिम रिपोर्ट सौंप चुकी है। समिति की उच्च स्तरीय रिपोर्ट की प्रतीक्षा सरकार कर रही है। 

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