आर्थिक तंगी अब नहीं बनेगी बाधा: 'मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना' से मुफ्त कोचिंग पाकर भविष्य संवार रहे उत्तराखंड के युवा
उत्तराखंड सरकार की 'मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना' आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग युवाओं को UPSC, UKPSC, SSC जैसी ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, देहरादून/हल्द्वानी। उत्तराखंड के मेधावी युवाओं और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के प्रशासनिक अधिकारी बनने के सपनों को पंख लगाने के लिए राज्य सरकार की 'मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना' एक बेहद प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। प्रदेश के दूरस्थ पर्वतीय और ग्रामीण अंचलों में रहने वाले ऐसे हजारों छात्र-छात्राएं, जो प्रतिभाशाली होने के बावजूद केवल आर्थिक अभाव और संसाधनों की कमी के कारण बड़े शहरों में जाकर महंगी कोचिंग नहीं ले पाते थे, उन्हें अब सरकार के स्तर से निशुल्क कोचिंग, अध्ययन सामग्री और आधुनिक डिजिटल मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) और बैंकिंग जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह योजना किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है।
उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पहाड़ के युवाओं को उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अक्सर दिल्ली, देहरादून या अन्य महानगरों का रुख करना पड़ता था। वहां रहने-खाने और कोचिंग की भारी-भरकम फीस सामान्य और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बड़ी चुनौती थी। विशेष रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यात्रा और संसाधनों की उपलब्धता और भी कठिन थी। इसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उच्च शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग के समन्वय से 'मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना' की शुरुआत की गई।
इस योजना के अंतर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों में विशेष कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही, दूर-दराज के गांवों में बैठे छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए एक समर्पित डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म भी विकसित किया गया है। इसके माध्यम से छात्र अनुभवी विषय विशेषज्ञों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से लाइव ऑनलाइन कक्षाएं, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई-बुक्स, साप्ताहिक मॉक टेस्ट और साक्षात्कार (Interview) के लिए विशेष मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इस योजना में विशेष आरक्षण, सुगम डिजिटल उपकरण और व्यक्तिगत मेंटरशिप की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और समान अवसर से जुड़ी इस पहल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में प्रतिभा, परिश्रम और देश सेवा के जज्बे की कोई कमी नहीं है। हमारा संकल्प है कि संसाधनों या धन के अभाव में प्रदेश का कोई भी मेधावी छात्र या दिव्यांग भाई-बहन अपने सपनों से समझौता न करे।
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के माध्यम से हम गांव-गांव तक मुफ्त कोचिंग और डिजिटल मार्गदर्शन की सुविधा पहुंचा रहे हैं। जब हमारे प्रदेश के युवा UPSC, स्टेट पीएससी और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं में सफल होकर उच्च पदों पर पहुंचेंगे, तो वे विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
योजना के जमीनी लाभ से प्रदेश के छात्र-छात्राओं में जबरदस्त उत्साह है। हल्द्वानी के एक महाविद्यालय से जुड़कर सिविल सेवा (UPSC) की तैयारी कर रही छात्रा नेहा पांडे ने कहा कि मेरे पिता एक छोटे किसान हैं और दिल्ली जाकर लाखों रुपये की कोचिंग फीस भरना हमारे परिवार के लिए असंभव था।
लेकिन मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के तहत मुझे अपने ही शहर में बेहतरीन शिक्षकों का मार्गदर्शन और मुफ्त स्टडी मटेरियल मिल रहा है। नियमित मॉक टेस्ट और डिजिटल क्लासेज से मेरी तैयारी को एक नई दिशा मिली है और अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल करूंगी।
वहीं, बैंकिंग और SSC परीक्षाओं की तैयारी कर रहे टिहरी गढ़वाल के रहने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी दीपक नौटियाल ने कहा कि दिव्यांग होने के कारण मेरे लिए रोजाना लंबी दूरी तय करके कोचिंग संस्थान जाना बेहद मुश्किल था। इस योजना के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने मेरी यह समस्या पूरी तरह खत्म कर दी है। घर बैठे ही मुझे विशेषज्ञों की लाइव कक्षाएं, नोट्स और डाउट क्लियरिंग सेशन मिल रहे हैं। सरकार की इस संवेदनशील पहल ने हम जैसे दिव्यांग युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ने का नया आत्मविश्वास दिया है।
शिक्षाविदों का मानना है कि सख्त नकल विरोधी कानून के साथ-साथ मुफ्त कोचिंग की यह दोहरी रणनीति उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार कर रही है। एक ओर जहां सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की है, वहीं दूसरी ओर 'मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना' के जरिए युवाओं को उस प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह तैयार भी किया जा रहा है, जिससे देवभूमि के युवा हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा सकें।
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