अब किसानों को ई-रुपी वाउचर से मिलेगा कृषि अनुदान, उत्तराखंड कृषि विभाग की पहल
उत्तराखंड में कृषि विभाग किसानों को कृषि अनुदान अब सीधे राशि के बजाय ई-रुपी वाउचर के माध्यम से देगा। इससे ...और पढ़ें

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राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में किसानों को कृषि उपकरण, खाद और बीज खरीदने के लिए मिलने वाले अनुदान में फर्जीवाड़े पर अब लगाम लग सकेगी। कृषि विभाग अनुदान वितरण की प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है।
इसके तहत विभिन्न कृषि योजनाओं में किसानों को अब सीधे अनुदान राशि देने के बजाय सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) के तहत ई-रुपी वाउचर उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान इसका उपयोग चयनित फर्मों से कृषि इनपुट की खरीद के लिए कर सकेंगे।
अनुदान राशि के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े की आशंका
प्रदेश में कृषि विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्रों, खाद और बीज की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। पूर्व में कई बार विभाग को ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं कि किसानों ने अनुदान की राशि तो प्राप्त कर ली, लेकिन उसके सापेक्ष कृषि उपकरण या अन्य इनपुट की खरीद नहीं हो सकी। इससे सरकारी योजनाओं के वास्तविक उद्देश्य पर सवाल खड़े होते रहे हैं। साथ ही अनुदान राशि के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े की आशंका भी बनी रहती है।
इस समस्या के समाधान के लिए विभाग अब अनुदान के डिजिटल भुगतान की व्यवस्था को अपनाने जा रहा है। कृषि निदेशक दिनेश कुमार के अनुसार नई व्यवस्था के तहत पात्र किसानों के मोबाइल पर ई-रुपी वाउचर का विवरण भेजा जाएगा।
किसान संबंधित फर्म या अधिकृत विक्रेता के पास पहुंचकर कृषि उपकरण, खाद अथवा बीज की खरीद में इस वाउचर का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अनुदान की राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जा सकेगा।
किसान को मिलने वाले वाउचर के माध्यम से खरीदारी का ब्योरा भी डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा। इससे विभाग के लिए अनुदान के उपयोग की निगरानी करना आसान होगा। इस व्यवस्था से अनुदान वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंकाएं समाप्त होंगी।