जनगणना में सहयोग न करना या प्रगणकों से अभद्रता करना पड़ेगा भारी, दर्ज होगा मुकदमा
जनगणना के दौरान प्रगणकों से असहयोग या उनके कार्य में बाधा डालने पर जनगणना अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है, जिसमें जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

प्रतीकात्मक तस्वीर
HighLights
प्रगणकों से असहयोग या अभद्रता पर मुकदमा दर्ज होगा।
जनगणना अधिनियम के तहत जेल और जुर्माने का प्रावधान।
ऑनलाइन स्वगणना 30 नवंबर तक, फिर घर-घर सत्यापन।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। जनगणना के दौरान प्रगणकों को जानकारी देने से इन्कार करना, उनके कार्य में बाधा डालना या उनके साथ अभद्रता और मारपीट करना भारी पड़ सकता है।
जनगणना कार्य में असहयोग करने अथवा प्रगणकों पर हमला करने वालों के विरुद्ध जनगणना अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, इसमें जेल व जुर्माने का प्रविधान है।
जनगणना निदेशालय में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान निदेशक जनगणना ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में जनगणना के तहत ऑनलाइन स्वगणना का कार्य शुरू हो चुका है। यह कार्य 30 नवंबर तक चलेगा। इसके तहत परिवार के व्यक्ति se.census.gov.in पर स्वयं परिवार का विवरण दर्ज कर सकता है।
इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर दर्ज जानकारियों का सत्यापन और शेष परिवारों का विवरण जुटाएंगे। पांच से नौ जनवरी तक पुनरीक्षण दौर चलेगा। इसके बाद प्रदेश में जनगणना का कार्य समाप्त हो जाएगा।
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