Uttarakhand Cabinet Meet: उत्तराखंड में निखरेंगी खेल प्रतिभाएं, खेल नीति को मंजूरी; जानिए कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
Uttarakhand Cabinet Meet उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आज मंगलवार शाम उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें राज्य की नई खेल नीति के साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। Uttarakhand Cabinet Meet उत्तराखंड में अब खेल प्रतिभाओं को चहुंमुखी विकास का मौका मिलेगा। सिर्फ आठ वर्ष की आयु से ही प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें तराशा जाएगा। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित खेल नीति पर मंगलवार को मुहर लगा दी। उभरते हुए खिलाड़ियों और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को राज्य की समूह-ख एवं समूह-ग सेवाओं में आउट आफ टर्न नियुक्ति का तोहफा मिलेगा।
धामी मंत्रिमंडल की सचिवालय में देर शाम तक चली मंत्रिमंडल की बैठक में तकरीबन 30 बिंदुओं पर निर्णय किए गए। मंत्रिमंडल ने खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए नीति के साथ ही भोजनमाताओं का मानदेय एक हजार रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया। अब राज्य में 25 हजार से ज्यादा भोजनमाताओं को प्रतिमाह तीन हजार रुपये मानदेय मिलेगा। वहीं पीआरडी जवानों के दैनिक मानदेय में 70 रुपये की वृद्धि की गई। उन्हें 570 रुपये दैनिक मिलेंगे। एक माह में यह वृद्धि 2100 रुपये की गई है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले:
- भोजनमाताओं के मासिक मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि, अब मिलेंगे तीन हजार रुपये।
- पीआरडी जवानों के दैनिक मानदेय में 70 रुपये की वृद्धि, अब मिलेंगे 570 रुपये, महीने में बढ़े 2100 रुपये
- पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने को मल्टी लेवल या मल्टी स्टोरीड पार्किंग, साथ में पार्किंग को केव टनल बनाने को मंजूरी, टीएचडीसी को बनाया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट
- बदरीनाथ धाम में सहमति के आधार पर होगा भूमि अधिग्रहण, निजी भूमि अधिग्रहण पर सर्किल रेट की दोगुना राशि, आवास के बदले आवास देने पर सहमति, कुल 83 करोड़ राशि का दिया जाएगा मुआवजा
- दीनदयाल होम स्टे योजना में सब्सिडी 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत अथवा 15 लाख राशि करने पर मुहर, लीज भूमि पर बनाए जा सकेंगे होम स्टे
- मेगा इंडस्ट्रियल-इन्वेस्टमेंट पालिसी को 31 मार्च, 2025 तक लागू रखने को मंजूरी, अब 50 करोड़ से 400 करोड़ के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 75 लाख तक ब्याज प्रतिपूर्ति व अन्य छूट मिलेंगी
- मेगा टेक्सटाइल पार्क पालिसी को सहमति, इसके तहत पहले से स्थापित उद्यम को विस्तार करने पर भी पालिसी के प्रविधानों का मिलेगा लाभ
- सरकारी मेडिकल कालेजों में इसी वर्ष से सभी एमबीबीएस के छात्रों पर लागू होगी सस्ती फीस
- उत्तराखंड आबकारी विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वैंड्स, शापिंग माल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर एवं एयरपोर्ट स्थित विदेशी मदिरा की दुकानों के अनुज्ञापन नियमावली को मंजूरी।
- विधानसभा सत्र की पुरानी तिथियां 28 व 29 नवंबर निरस्त करने का निर्णय, नई तिथियां जल्द होंगी तय
- पर्यटन विकास परिषद में नौ पदों को सृजित करने पर सहमति।
- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग-तीन व वर्ग-चार पट्टाधारकों को 3.125 एकड़ तक भूमि मुफ्त विनियमित करने को मंजूरी।