सीएम धामी ने दी कमजोर वर्गों व दिव्यांगजन को बड़ी राहत, उत्तराखंड के गांवों में बिछेगा सड़कों का जाल
धामी कैबिनेट ने लगभग 7400 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी, साथ ही 26 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय ...और पढ़ें
पुष्कर सिंह धामी.
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राज्य ब्यूरो, देहरादून। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने अनुसूचित जाति व जनजाति व दिव्यांगजन को शिक्षित करने और उन्हें लाभ देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निश्शुल्क कोचिंग के लिए आय सीमा का दायरा बढ़ाते हुए परिवार की वार्षिक आय सीमा दो लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये वार्षिक करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
वहीं, दिव्यांगजन को राहत देते हुए राज्य परिषदीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए पांच प्रतिशत अंक की शिथिलता दी गई है। अन्य निर्णय में पांच प्रमुख व्याधिग्रस्त दिव्यांगजन को अब 28 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।
वहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क मार्ग से छूटे गांवों तक सड़क पहुंचाने का जिम्मा अब लोक निर्माण विभाग को सौंपने का निर्णय भी किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल तेजी से बिछाने में सहायता मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार सायं सचिवालय में हुई बैठक में 26 बिंदुओं पर मुहर लगी। विधानसभा सत्र आहूत होेने के कारण इसकी अधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई। सूत्रों की मानें तो बैठक में कैबिनेट ने लगभग 7400 करोड़ के बड़े अनुपूरक बजट काे स्वीकृति प्रदान की है। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट की इस पोटली से विकास कार्यों को और गति देने की तैयारी है।
वहीं, उत्तराखंड के अनुसूचित जाति-जनजाति के गरीब छात्रों के लिए जारी निश्शुल्क कोचिंग योजना के लिए वर्ष 2009 में तय आय की सीमा को बढ़ाने पर भी स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट ने बौद्धिक अक्षमता, मानिसक बीमारी, आटिज्म स्पेक्ट्रम, सेरेब्रल पाल्सी एवं स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रस्त दिव्यांगजनों के लिए पांच प्रतिशत अंक छूट किए जाने को भी स्वीकृति प्रदान की है।
ये भी लिए गए अहम निर्णय
- समान नागरिक संहिता नियमावली में संशोधन, नाम बदलाव का मिलेगा मौका
- सड़क एवं सेतु निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया का होगा सरलीकरण
- पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को निगम की बसों में निश्शुल्क यात्रा
- उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड का होगा गठन
- प्रदेश के 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का होगा पुनर्गठन
- लंबित स्टांप वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना
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