केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा आठ अगस्त को, चीन सीमा पर आइटीबीपी के जवानों से करेंगे मुलाकात
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आठ अगस्त को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दिन उनका चीन सीमा से सटी नेलांग घाटी में आइटीबीपी के जवानों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। इससे पहले वह मसूरी में भी आइटीबीपी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आठ अगस्त को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दिन उनका चीन सीमा से सटी नेलांग घाटी में आइटीबीपी के जवानों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। इससे पहले वह मसूरी में भी आइटीबीपी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उधर, राज्य के प्रोटोकाल मंत्री डा धन सिंह रावत ने बताया कि गृह मंत्री के दौरे का प्रस्तावित कार्यक्रम मिला है। फाइनल कार्यक्रम एक-दो दिन में मिलने की संभावना है।
सूत्रों के मुताबिक शासन को मिले कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री शाह आठ अगस्त को सुबह दिल्ली से मसूरी पहुंचेंगे। वहां आइटीबीपी (भारत तिब्बत सीमा पुलिस) के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद गृह मंत्री नेलांग घाटी के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां कुछ समय आइटीबीपी के जवानों के साथ बिताएंगे। फिर वह मसूरी आएंगे और बाद में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
उधर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर 21 अगस्त को देहरादून पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह पार्टी संगठन की विभिन्न बैठकों में शिरकत करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावित कार्यक्रम की पुष्टि की।
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कर्मचारी परिषद ने सीएम से की त्रिपक्षीय वार्ता की मांग
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपनी मांगों के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी अध्यक्षता में त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने का आग्रह किया है। परिषद के कार्यकारी महामंत्री अरुण कुमार पांडे ने बताया कि मंगलवार को परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। जिसमें मुख्यमंत्री को परिषद के साथ वार्ता करने का आश्वासन याद दिलाते हुए ज्ञापन सौंपा गया। जिस पर मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव को परिषद के साथ बैठक कर विचार-विमर्श करने के निर्देश दिए। महामंत्री अरुण पांडे ने बताया कि उनके परिषद के द्वारा नवगठित इंदु कुमार पांडे कमेटी का विरोध किया जाएगा। उन्होंने परिषद के साथ अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य सचिव समिति के माध्यम से वेतन विसंगति के प्रकरणों का एक माह के भीतर निपटारा करने की मांग भी की।
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