एक फरवरी से लागू होंगे ट्राई के नए केबल नियम, जानिए इनके बारे में
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के निर्देश पर 31 जनवरी को केबल की पुरानी सेवा समाप्त हो रही हैं।
By Edited By: Published: Sun, 13 Jan 2019 08:11 PM (IST)Updated: Mon, 14 Jan 2019 04:07 PM (IST)
v>देहरादून, जेएनएन। अगर कोई केबल उपभोक्ता नई सेवा से नहीं जुड़ा है तो जल्द ही अपने केबल ऑपरेटर्स से संपर्क करें और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लें। क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के निर्देश पर 31 जनवरी को केबल की पुरानी सेवा समाप्त हो रही हैं। इसके बाद एक फरवरी से केबल के नए नियम लागू हो जाएंगे। ट्राई ने यह कदम उपभोक्ताओं को पसंदीदा चैनल चुनने का अधिकार देने के तहत उठाया है। ट्राई की ओर से केबल ऑपरेटर्स को निर्देश जारी किए गए कि वे 21 जनवरी तक सभी केबल उपभोक्ताओं को नई सेवा से जोड़ लें। हालांकि इसके बाद ऑपरेटर्स को दस दिन का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।
उत्तरांचल केबल ऑपरेटर्स के सदस्य पप्पू पोखरियाल ने कहा कि 30 फीसद से ज्यादा उपभोक्ताओं को नई सेवा से जोड़ा जा चुका है। निर्धारित समयावधि में लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी के बाद वहीं उपभोक्ता केबल सेवा का लाभ ले पाएंगे जो नई सेवा से जुड़े होंगे। ये होंगे नए नियम नए नियम में केबल उपभोक्ताओं को 130 रुपये का बेसिक टियर पैक मिलेगा, जिसमें 18 फीसद जीएसटी जुड़ने के बाद इसका कुल शुल्क 153 रुपये होगा। यह पैक लेना अनिवार्य है।
इसमें 100 फ्री टू एयर चैनल मिलेंगे, लेकिन इनमें एंटरटेनमेंट, मूवी, स्पोर्ट्स, न्यूज के लोकप्रिय चैनल शामिल नहीं है। फ्री टू एयर चैनलों के अलावा अगर कोई पसंदीदा चैनल लेना चाहेंगे तो हर चैनल का अलग से निर्धारित शुल्क देना होगा। कंपनियों ने स्टार प्लस, जी टीवी, सोनी, टेन स्पोर्ट्स जैसे लोकप्रिय चैनलों का शुल्क सर्वाधिक 19 रुपये रखा है। अन्य चैनलों का शुल्क 6 से 15 रुपये तक निर्धारित किया गया है।
प्रत्येक चैनल शुल्क में 18 फीसद जीएसटी अलग से जुड़ेगा। उपभोक्ताओं को विकल्प देने की कोशिश केबल ऑपरेटर पप्पू पोखरियाल ने कहा कि ट्राई की ओर से ऑपरेटर्स को उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए छोटा पैक तैयार करने की अनुमति दी गई है। इसमें 20 रुपये (18 फीसद जीएसटी अलग से) में 25 चैनल देने पर विचार किया जा रहा। इनमें पांच-पांच चैनल मूवी, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स के हो सकते हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को विकल्प मुहैया कराना है।
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