श्राइन बोर्ड के विरोध में सीएम आवास कूच करेंगे तीर्थ पुरोहित, पढ़िए पूरी खबर
श्राइन बोर्ड की खिलाफत कर रहे तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन का एलान कर दिया है। एक सूत्रीय मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित तीन दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे।
देहरादून, जेएनएन। श्राइन बोर्ड की खिलाफत कर रहे तीर्थ पुरोहितों के तेवर नरम पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। देवभूमि तीर्थ पुरोहित व हक हकूकधारी महापंचायत ने आंदोलन का एलान कर दिया है। एक सूत्रीय मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित तीन दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे।
आयोजित बैठक में तमाम तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के श्राइन बोर्ड गठन के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे काला कानून करार दिया। महापंचायत के संयोजक सुरेश सेमवाल ने बताया कि तीर्थ पुराहितों में सरकार के फैसले के खिलाफ खासा आक्रोश है और वे किसी भी सूरत में इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। विरोध स्वरूप सभी तीर्थ पुरोहित तीन दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे।
महापंचायत के महामंत्री हरीश डिमरी ने कहा कि उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री उन्हें वार्ता के लिए समय दें और उनकी मांग पर विचार करें। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी मांग को नहीं सुना गया तो वे चार धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों में किसी भी जन प्रतिनिधि और अधिकारी को प्रवेश नहीं करने देंगे। गंगोत्री समिति के पूर्व सचिव संजीव सेमवाल ने बताया कि बैठक में विरोध की रणनीति तैयार की गई, जिस पर महापंचायत अडिग है।
उन्होंने बताया कि आज महापंचायत पहले शीतकालीन पूजा स्थलों में सरकार की बुद्धि-शुद्धि के लिए यज्ञ करेगी। जिसके बाद बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री व देवप्रयाग के विधायकों का घेराव किया जाएगा। तीन दिसंबर को सीएम आवास कूच और चार दिसंबर को विधानसभा घेराव किया जाएगा। यमुनोत्री मंदिर समिति के उपाध्यक्ष जगमोहन उनियाल ने कहा कि सरकार श्राइन बोर्ड का गठन कर तीर्थ पुरोहितों के अधिकार समाप्त करना चाहती है और मंदिरों को सरकार के अधीन करना चाहती है, लेकिन सरकार की यह प्रयास सफल नहीं होने दिया जाएगा।
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बैठक में तीर्थ पुरोहित कृतेश्वर उनियाल, गंगोत्री नगर पंचायत के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल, ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहित संघ के अध्यक्ष उमेश सती, सुरेश डिमरी, विपुल डिमरी, शिव प्रसाद आदि उपस्थित थे। बैठक के बाद महापंचायत के तीर्थ पुरोहितों ने काबीना मंत्री सुबोध उनियाल से भी मुलाकात की। उन्होंने श्रइन बोर्ड के गठन पर आपत्ति जताते हुए मंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखा और मुख्यमंत्री से वार्ता कराने की मांग की।
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