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उत्‍तराखंड : आरटीओ और एआरटीओ दफ्तर में कल से प्रदेशव्यापी बेमियादी हड़ताल

कल यानी मंगलवार से परिवहन विभाग के मिनिस्टीरियल कर्मचारी प्रदेशव्यापी बेमियादी हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान राज्‍य के समस्त आरटीओ एवं एआरटीओ कार्यालयों में कामकाज नहीं होगा। कर्मचारियों ने सरकार से आर-पार की लड़ाई की चेतावनी दी है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Mon, 15 Nov 2021 08:08 PM (IST)Updated: Mon, 15 Nov 2021 09:35 PM (IST)
उत्‍तराखंड : आरटीओ और एआरटीओ दफ्तर में कल से प्रदेशव्यापी बेमियादी हड़ताल
परिवहन विभाग के मिनिस्टीरियल कर्मचारी आज यानी मंगलवार से प्रदेशव्यापी बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं।

जागरण संवाददाता, देहरादून। परिवहन विभाग के मिनिस्टीरियल कर्मचारी आज यानी मंगलवार से प्रदेशव्यापी बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। ऐसे में प्रदेशभर के समस्त आरटीओ एवं एआरटीओ कार्यालयों में कामकाज ठप रहेगा। पिछले तीन माह से पदोन्नति से जुड़े शासनादेश की त्रुटि को दूर करने के लिए कर्मचारी आंदोलनरत हैं। गत सितंबर में भी कर्मचारी दो दिन हड़ताल पर रहे थे। तब दो दौर की वार्ता के बाद परिवहन सचिव ने कर्मचारियों को मना लिया था, मगर ढाई महीने बाद भी समस्या का समाधान न होने पर कर्मचारियों ने राज्य सरकार से आर-पार की लड़ाई की चेतावनी दे दी है। उन्होंने बुधवार से सभी चेकपोस्ट पर भी काम ठप करने का एलान किया है।

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उत्तराखंड परिवहन विभाग मिनिस्टीरियल कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश में परिवहन विभाग के कार्मिकों ने गत अगस्त में दो-दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया था। इसके बाद एक और दो सितंबर को कर्मचारी हड़ताल पर रहे। फिर तीन व चार सितंबर को परिवहन सचिव के साथ हुई दो दौर की वार्ता में शासन ने शासनादेश में हुई त्रुटि शीघ्र दूर करने का भरोसा दिया था, जो अब तक दूर नहीं हुई। इस संबंध में पिछले हफ्ते कर्मचारी महासंघ की प्रांतीय बैठक में कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया था।

प्रांतीय कोषाध्यक्ष दौलत पांडे ने कहा कि उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि विभाग के नए ढांचे के बारे में 2020 में जारी शासनादेश की त्रुटि दूर हो। इसकी वजह से बीते सवा साल से मिनिस्टीरियल कैडर की पदोन्नति रुकी हुई है। त्रुटि सुधार के लिए शासन व परिवहन मुख्यालय समेत मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई गई, पर कोई हल नहीं निकला। वर्तमान में कर्मचारी वरिष्ठता के अनुसार सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मगर उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

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