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स्पो‌र्ट्स कॉलेज में कक्षा नौ में नए प्रवेश बंद

स्पो‌र्ट्स कॉलेज की बड़ी कक्षाओं में अनुशासनहीनता की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए खेल विभाग ने कक्षा नौ में नए एडमिशन पर रोक लगा दी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 10 Jan 2019 03:01 AM (IST)Updated: Thu, 10 Jan 2019 03:01 AM (IST)
स्पो‌र्ट्स कॉलेज में कक्षा नौ में नए प्रवेश बंद
स्पो‌र्ट्स कॉलेज में कक्षा नौ में नए प्रवेश बंद

राज्य ब्यूरो, देहरादून: स्पो‌र्ट्स कॉलेज की बड़ी कक्षाओं में अनुशासनहीनता की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए खेल विभाग ने कक्षा नौ में नए एडमिशन पर रोक लगा दी है। अब से स्पो‌र्ट्स कॉलेज में केवल कक्षा छह से ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए कक्षा छह में बीस सीटें बढ़ाते हुए इनकी संख्या 60 कर दी गई है। इसके अलावा खेल विभाग अब नए सत्र से बालिकाओं के लिए भी रूद्रपुर में स्पो‌र्ट्स कॉलेज की कक्षाओं को शुरू कर देगा। विभाग ने यह भी साफ किया है कि तीन वर्ष तक अच्छा प्रदर्शन न करने वाले छात्र को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

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बुधवार को सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा बैठक के बाद खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने पत्रकारों से बातचीत में स्पो‌र्ट्स कॉलेज में प्रवेश के संबंध में लिए गए इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी तक स्पो‌र्ट्स कॉलेज में कक्षा नौ में भी प्रवेश दिया जाता था। सीनियर कक्षाओं में आने वाले इन छात्रों का सही प्रकार मूल्यांकन करने में दिक्कत आती थी और कई बार अनुशासनात्मक प्रकरण भी सामने आए। इसे देखते हुए अब कक्षा नौ में प्रवेश बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही स्पो‌र्ट्स कॉलेज में पढ़ने वालों को अपने प्रदर्शन पर भी विशेष ध्यान देना होगा। तीन वर्ष तक तो अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा।

खेल मंत्री ने बताया कि इस वर्ष से बालिकाओं के लिए भी स्पो‌र्ट्स कॉलेज की शुरूआत की जाएगी। रूद्रपुर में बालिकाओं का स्पो‌र्ट्स कॉलेज बनाकर इस सत्र से कक्षा छह में नई बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा। पीपीपी मोड पर स्वीमिंग पूल

खेल विभाग ने इस वर्ष से हल्द्वानी व काशीपुर के स्वीमिंग पूल और स्पो‌र्ट्स स्टेडियम रूद्रपुर को पीपीपी मोड पर देने का निर्णय लिया है। खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया कि करार की एक शर्त यह भी होगी कि वह सरकारी स्कूल के बच्चों को निश्शुल्क कोचिंग उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा पीपीपी मोड पर काम करने वाली कंपनी एक निर्धारित शुल्क भी राज्य सरकार को देगी।


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