निलंबित आइएएस की आरटीआइ का दिया जा रहा जवाब

राज्य ब्यूरो, देहरादून: शासन अब एनएच 74 (हरिद्वार-ऊधमसिंह-बरेली) चौड़ीकरण मुआवजा प्रकरण में निलंबित आइएएस अधिकारियों को उनके द्वारा आरटीआइ के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए पत्रावलियां तैयार की जा रही हैं। आरटीआइ से जवाब देने का मसला हल होने के बाद दोनों अधिकारियों द्वारा जवाब देने की अवधि बढ़ने की संभावना भी है। पूर्व में भी इस तरह के प्रकरणों में अधिकारियों के जवाब देने की अवधि बढ़ाई गई है।

एनएच 74 मुआवजा प्रकरण में एसआइटी द्वारा आरोपी बनाए जाने के बाद शासन ने आइएएस अधिकारी डॉ. पंकज कुमार पांडेय और चंद्रेश यादव को निलंबित कर दिया था। इसके बाद शासन ने दोनों अधिकरियों को चार्जशीट जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर अपना जवाब देने को कहा। इस पर कुछ समय पूर्व दोनों अधिकारियों ने कार्मिक विभाग में आरटीआइ के जरिये एसआइटी द्वारा शासन को सौंपी की पत्रावली और अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के दस्तावेज मांगे थे। शुरुआत में कार्मिक विभाग ने इनका जवाब देने से इन्कार कर दिया था। इस पर दोनों अधिकारियों ने अपीलीय अधिकारी के सामने अपील दायर की। अपील का निस्तारण करते हुए अपीलीय अधिकारी ने दोनों अधिकारियों को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने के निर्देश दिए ताकि वे चार्जशीट पर अपना पक्ष सही प्रकार से रख सकें। इसके लिए उन्हें एसआइटी द्वारा उनके संबंध में की जा रही जांच के दस्तावेज सौंपे जा रहे हैं।

वहीं, अब यह माना जा रहा है कि इस सूचना के बाद दोनों अधिकारी इनका अध्ययन कर अपना जवाब देने के लिए थोड़ा और समय मांग सकते हैं। अब क्योंकि सरकार व शासन की मंशा इन अधिकारियों को पारदर्शी तरीके से अपना पक्ष रखने का मौका देने की है, ऐसे में इन्हें जवाब देने का समय बढ़ाया जा सकता है।