रोडवेज को 22 करोड़ रुपये जारी, मिलेगा मार्च का वेतन

जागरण संवाददाता, देहरादून: वेतन के संकट से जूझ रहे उत्तराखंड परिवहन निगम को सरकार ने 22 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। हालांकि, यह धनराशि पर्वतीय मार्गो पर बस संचालन व जनकल्याणकारी मुफ्त यात्रा के घाटे की प्रतिपूर्ति मद से दिए गए हैं। सरकार ने इन दोनों मदों में घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए सालाना बजट में प्रावधान किया हुआ है। धनराशि उसी में से एडवांस दी गई है।

रोडवेज में पिछले छह माह से वेतन के लाले पड़े हुए हैं। हालात ये हैं कि मौजूदा समय में मार्च तक का वेतन नहीं दिया गया है। बस संचालन ठप होने से कमाई भी ठप पड़ी है। कोरोना के कारण रोडवेज का पूरा स्टॉफ इस समय प्रवासी लोगों को लाने व ले जाने में लगा हुआ है। वेतन न मिलने से सबसे ज्यादा दिक्कत विशेष श्रेणी-संविदा चालक-परिचालकों एवं कर्मचारियों को हो रही है। इनका आक्रोश लगातार बढ़ रहा है और कर्मचारी संगठन प्रबंधन पर वेतन देने का दबाव बना रहे थे। ऐसे में प्रबंधन द्वारा सरकार से सालाना बजट में से मदद मांगी गई थी। 2020-21 के बजट में रोडवेज के लिए पर्वतीय मार्गो पर संचालन के घाटे की प्रतिपूर्ति की एवज में 35 करोड़ रुपये और जनकल्याणकारी मुफ्त यात्राओं की एवज में 24 करोड़ रुपये का प्रावधान सरकार ने कर रखा था। इसमें वेतन के लिए ही रोडवेज ने फरवरी व मार्च में 30 करोड़ रुपये एडवांस ले लिए थे। अब शुक्रवार को सरकार द्वारा पर्वतीय घाटे के शेष पांच करोड़ रुपये और मुफ्त यात्रा के 24 करोड़ रुपये में से सत्रह करोड़ रुपये रोडवेज को फिर देने की मंजूरी दे दी है। रोडवेज को हर माह वेतन के रूप में 22 करोड़ की जरूरत होती है। शुक्रवार को सचिव परिवहन शैलेश बगोली की ओर से 22 करोड़ रुपये जारी करने के आदेश दे दिए गए। यह राशि शनिवार तक रोडवेज के खाते में आ जाएगी और रोडवेज प्रबंधन की ओर से मंगलवार तक मार्च का वेतन जारी करने की बात कही जा रही। कर्मचारियों में इससे खुशी की लहर है, लेकिन अधिकारी यह सोच रहे कि अप्रैल व मई के वेतन का जुगाड़ कैसे होगा।

उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी, उत्तराखंड रोडवेज इंप्लाइज यूनियन के प्रदेश महामंत्री रविनंदन कुमार व रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री दिनेश पंत ने मदद को लेकर सरकार का आभार जताया है।