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Road Safety With Jagran : उत्‍तराखंड में पहल का स्वागत, मुख्‍यमंत्री धामी ने कहा- सड़कों का होगा व्यापक सर्वे

Road Safety With Jagran दैनिक जागरण ने 15 नवंबर से प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए महाभियान शुरू किया था। इस महाभियान के तहत दैनिक जागरण टीम ने प्रदेश की 4025 किमी लंबी सड़कों का सर्वेक्षण और निरीक्षण किया।

By Jagran NewsEdited By: Nirmala BohraPublished: Tue, 06 Dec 2022 09:01 AM (IST)Updated: Tue, 06 Dec 2022 09:01 AM (IST)
Road Safety With Jagran : उत्‍तराखंड में पहल का स्वागत, मुख्‍यमंत्री धामी ने कहा- सड़कों का होगा व्यापक सर्वे
Road Safety With Jagran : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

टीम जागरण, देहरादून : Road Safety With Jagran : प्रदेश में सड़क सुरक्षा एक गंभीर विषय है। सड़क सुरक्षा को लेकर सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है।

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विशेष रूप से सड़कों पर पैराफिट, क्रैश बैरियर, ब्लैक स्पाट व खुले जंक्शन दुर्घटनाओं की आशंका को जन्म देते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने ऐहतियातन कई कदम उठाए हैं और नई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं।

सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक सर्वे करा रही सरकार

अब सरकार सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए इनका व्यापक सर्वे करा रही है, ताकि ऐसी तमाम खामियों को चिह्नित किया जा सके। यह कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का।

दैनिक जागरण के सड़क सुरक्षा अभियान को मुख्यमंत्री ने सराहा भी है। दैनिक जागरण ने सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विस्तृत बातचीत की।

-प्रदेश में सड़कों पर जगह-जगह पैराफिट, बैरिकेडिंग का अभाव है। ब्लैक स्पाट भी हैं। इन समस्याओं के समाधान को क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

-प्रदेश में सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार संवेदनशील है। सड़कों को सुरक्षित बनाने के दृष्टिगत व्यापक सर्वे किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि कहां-कहां पैराफिट, क्रैश बैरियर लगाने की आवश्यकता है। जंक्शन को और अधिक सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, इसका अध्ययन किया जाएगा। इस सर्वे में सड़कों में जहां-जहां जो भी कमियां पाई जाएंगी, उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

-प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांचने की ठोस व्यवस्था नहीं है।

-प्रदेश सरकार परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वाहनों की फिटनेस जांचने के लिए व्यापक कार्ययोजना पर काम हो रहा है, जिसके फायदे निकट भविष्य में नजर आएंगे। गति सीमा निर्धारित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

-यात्रा सीजन के दौरान सैकड़ों वाहन पर्वतीय मार्गों पर संचालित होते हैं। इनकी जांच के लिए व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है।

-उत्तराखंड की जनसंख्या लगभग सवा करोड़ है, लेकिन चार धाम धार्मिक यात्रा के समय हमें प्रदेश में करीब सात करोड़ व्यक्तियों की व्यवस्था करनी पड़ती है। यह एक कठिन कार्य है, लेकिन जिस प्रकार हमारी सरकार ने इस वर्ष यात्रा का प्रबंधन किया, भविष्य में भी इसी प्रकार के यात्रा प्रबंधन के साथ ही वाहनों की जांच के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी।

-प्रदेश में चार धाम आल वेदर रोड का निर्माण होने के कारण भूस्खलन क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है। इन्हें दुरुस्त करने के लिए क्या केंद्र में पैरवी की जा रही है।

-देखिए, हमें केंद्र सरकार से इसके लिए कोई विशेष पैरवी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उत्तराखंड ही नहीं, सभी राज्यों की समस्याओं से भलीभांति परिचित है।

-परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे हैं। इस तरह की शिकायतों पर लगाम कैसे लगेगी।

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड की डबल इंजन की हमारी सरकार भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनाने के लिए हर स्तर पर कार्य कर रही है। अन्य उपायों के साथ भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 एप लांच किया गया है, ताकि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही की जा सके। मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश में किसी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

-यातायात और परिवहन विभाग के पास सीमित संख्या में कार्मिक हैं। इनसे इतने बड़े प्रदेश में जांच करवाना कितना व्यवहारिक है।

-यह एक बड़ी समस्या है। इसके निवारण के लिए समय-समय पर पुलिस कर्मियों, होमगार्ड तथा अन्य विभाग के कार्मिकों की सेवाएं ली जाती रही हैं। परिवहन विभाग में कार्मिकों की कमी न हो, इसके लिए हम एक व्यापक योजना पर कार्य कर रहे हैं।

-राज्य में 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वाहनों के संबंध में क्या केंद्र की तर्ज पर स्क्रैप पालिसी लाई जाएगी।

-हम सभी जानते हैं कि पुराने वाहनों और उनकी पुरानी तकनीक के कारण सड़क दुर्घटना के साथ-साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। केंद्र सरकार द्वारा लागू स्क्रैप पालिसी में इसी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है। प्रदेश में भी नई स्क्रैप पालिसी लाने पर विचार हो रहा है।

-सड़क सुरक्षा के लिए जनता को आपकी तरह से संदेश।

-प्रदेश की जनता जागरूक है और वह सड़क संबंधी नियमों से भलीभांति परिचित है। फिर भी यह कहना चाहूंगा कि गति पर नियंत्रण रखें और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। नशा, नींद और मोबाइल, इन तीनों से यात्रा के समय दूर रहें। ये मुख्य बातें हैं, जिनका हमें सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना होगा।

सड़क सुरक्षा पर जागरण की पहल का किया स्वागत

वहीं दैनिक जागरण द्वारा चलाए गए सड़क सुरक्षा महाभियान की पहल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने स्वागत किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के अभियान समाज में जागरूकता पैदा करते हैं। जागरण की इस पहल के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां प्रदेश में सड़कों का व्यापक सर्वे किए जाने की बात कही, तो मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने बताया कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा का बजट बढ़ाया जा रहा है।

'दैनिक जागरण' ने 15 नवंबर से प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए महाभियान शुरू किया था। इस महाभियान के तहत दैनिक जागरण टीम ने प्रदेश की 4025 किमी लंबी सड़कों का सर्वेक्षण और निरीक्षण किया। इनमें 1643 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग, 1678 किमी राज्य राजमार्ग व 704 किमी आंतरिक राजमार्ग शामिल हैं।

अभियान के दौरान जागरण ने प्रदेश में सड़कों की स्थिति, चालकों का व्यवहार, यातायात की स्थिति, संसाधनों की उपलब्धता और कार्मिकों की कमी को प्रमुखता से सामने रखा।

शुरुआत में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सहयोग मिला

जागरण के इस अभियान को शुरुआत में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सहयोग मिला और उन्होंने इस अभियान के संबंध में ट्वीट भी किया। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने जागरण द्वारा अभियान के दौरान उठाए जा रहे विषयों पर अपने विचार रखे।

मुख्यमंत्री ने सड़कों का व्यापक सर्वे करने के साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा के लिए बजट बढ़ाने और केंद्र के सहयोग से योजनाओं को गति देने की बात कही।

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग को विस्तार देने और सड़क पर सुरक्षित सफर के लिए विभाग की ओर से उठाए जा रहे कदम व भविष्य की योजनाएं साझा की। सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी ने वाहनों की रफ्तार पर नजर रखने और इनकी तकनीकी जांच के लिए शुरू की जा रही योजनाओं की जानकारी दी।


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