उत्तराखंड सरकार ने राजस्व ग्राम प्रहरियों के मानदेय में की बढोतरी, अब मिलेंगे दो हजार रुपये

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चौकीदारों की तरह राजस्व ग्राम प्रहरियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी कर दी है। अब इन्हें दो हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। अभी तक इन्हें 1200 रुपये मानदेय मिल रहा था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देशों के बाद शासन ने यह कदम उठाया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों को भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश में राजस्व ग्राम प्रहरी लेखपाल और पटवारी के कार्यो में मदद करते हैं। इसके अलावा वह मिड डे मील व्यवस्था, भोजन माताओं के कार्यों, ग्राम विकास की योजनाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के कार्यों, पशु टीकाकरण, औषधि वितरण, पशु गणना, कृषि सर्वेक्षण आदि कार्यो में भी हाथ बंटाते हैं। 

राजस्व ग्राम प्रहरी लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अब सरकार ने उनकी यह मांग पूरी कर दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विधानसभा कर्णप्रयाग के तीन मोटर मार्गों के निर्माण को 1.66 करोड़ रुपये, धारचूला विधानसभा में तीन कार्यों के लिए 20.84 करोड़ रुपये और नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में बेतालघाट में बिडारी से पोखरा घाट के नवनिर्माण कार्य के लिए 2.65 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने आपदा प्रबंधन पुनर्वास के लिए चमोली के ग्राम हल्दिया के 12 परिवारों के विस्थापन एवं पुनर्वास को 51 लाख रुपये और गैरसैंण के ग्राम सनेड लगा जिनगोडा के 10 आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन एवं पुनर्वास को 44.50 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। 

उन्होंने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार नेटवर्क योजना के लिए 3.81 करोड़ रुपये, नेशनल ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत स्टेट डाटा सेंटर के उच्चीकरण को 1.86 करोड़ रुपये तथा विधानसभा भवन तक ओवरहेड फाइबर बिछाकर कनेक्टिविटी के लिए 70 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने डीडीहाट में हेलीपैड के निर्माण को 30.85 लाख रुपये व यूकाडा के गेस्ट हाउस पुनरोद्धार के कार्य के लिए 13.82 लाख मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना विकास के कार्यों को 65.36 लाख रुपये, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास को 30.10 लाख रुपये तथा वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए 59.61 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।  उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत जलसंस्थान की आठ नगरीय पेयजल योजनाओं के लिए 11.48 करोड़ रुपये और डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत चार योजनाओं के लिए 6.72 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री ने केंद्र पोषित इंटीग्रेटेड वाइल्डलाइफ हेबीटेंट योजना के लिए 2.07 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 38 करोड़, पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़, नगर निगम हरिद्वार की अपशिष्ठ प्रबंधन परियोजना के लिए 19.34 करोड़, डीनापानी में मिनी स्टेडियम के निर्माण को 99.56 लाख और पिटकुल के अंतर्गत संचालित आरईसी और पीएफसी योजना के लिए 64 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा उन्होंने नगर पंचायत लालकुआं के अंतर्गत स्लाटर हाउस के निर्माण को 43.87 लाख रुपये, नगर पंचायत नंदप्रयाग में गौसदन निर्माण को 11.66 लाख रुपये और जिला पंचायत के लिए 51 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी प्रदान की है। 

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