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पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ शुरू होगा जागरूकता अभियान

जनरल ओबीसी इंप्लाइज फेडरेशन पदोन्नति में आरक्षण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी।

By JagranEdited By: Published: Sun, 08 Sep 2019 03:00 AM (IST)Updated: Sun, 08 Sep 2019 06:32 AM (IST)
पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ शुरू होगा जागरूकता अभियान

जागरण संवाददाता, देहरादून : जनरल ओबीसी इंप्लाइज फेडरेशन पदोन्नति में आरक्षण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। साथ ही सीधी भर्ती के रोस्टर का पुर्नर्निधारण का शासनादेश जारी करने की भी मांग की जाएगी।

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शनिवार को प्रेस क्लब के समीप एक होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी और महामंत्री वीरेंद्र गुसाई ने बताया कि संविधान के मुताबिक सीधी भर्ती में 19 फीसदी पद आरक्षित होते हैं, लेकिन राज्य गठन के बाद यहां रोस्टर का पहला पद आरक्षित कर दिया। इससे कुल 20 फीसदी आरक्षण मिला जो कि संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है। इस तरह राज्य बनने से अभी तक इस पद पर हुई सभी भर्तियां गैर कानूनी हैं। इनको तत्काल निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कैबिनेट में रोस्टर के पुर्नर्निधारण कर इस गलती में सुधार किया, लेकिन बाद में इसे परिवहन मंत्री यशपाल आर्य के दबाव में रोका गया। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हाईकोर्ट में मामलों की मजबूती से पैरवी नहीं करने वाले मुख्य स्थायी अधिवक्ता को हटाने की मांग की। बताया कि हाईकोर्ट ने एक अप्रैल 2019 को ज्ञानचंद्र के मामले में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने के आदेश को समाप्त कर दिया। इस केस में जरनैल सिंह के मामले को आधार बनाया गया है, वह अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और निस्तारित नहीं हुआ है। ऐसे में इस केस को आधार बनाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 16 (4 ए) के अनुसार हाईकोर्ट भी सरकार को आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। इस लिए फेडरेशन खुद कानूनी पक्ष बनकर सभी मामलों में मजबूती से पैरवी करेगी। जोशी ने बताया कि पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस बाबत रूपरेखा तैयार की गई है।

इस दौरान वीपी नौटियाल, एसपीएस देवरा, एसएस परमार, सुभाष देवलियाल, मुकेश बहुगुणा, आशुतोष सेमवाल, सीताराम, जगमोहन नेगी, मुकेश ध्यानी, पुष्कर सिंह नेगी आदि मौजूद रहे। पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम-

-आठ सितंबर को सभी जिलों में विधायक, सांसद को ज्ञापन सौंपा जाएगा

-नौ सितंबर को सभी जिलों में डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा

-10 सितंबर को प्रांतीय कार्यकारिणी मंत्रियों से मुलाकात करेगी

-12 सितंबर को प्रांतीय व जिला कार्यकारिणी सभी संघों, परिसंघों से मुलाकात करेगी

-13 सितंबर को सभी विभागों में गेट मीटिंग होगी

-14 सितंबर को प्रांतीय कार्यकारिणी अन्य संघों और जिला कार्यकारिणी के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाएगी


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