70 प्रतिशत स्थानीय कर्मचारियों का होगा परीक्षण

राज्य ब्यूरो, देहरादून: सिडकुल में स्थापित कंपनियों में 70 फीसद स्थानीय प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने के सरकार की ओर से पेश आंकड़ों को भाजपा विधायकों ने ही गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि व्यवहारिक रूप से आंकड़ों में सत्यता नहीं है। उन्होंने पीठ से इनका भौतिक सत्यापन करने की मांग की। भाजपा विधायकों की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने श्रम विभाग को सिडकुल हरिद्वार में स्थापित कंपनियों में इसका परीक्षण करने के निर्देश दिए। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब सरकार किसी को जबरन इसके लिए नहीं कह सकती। सरकार की मंशा प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योगों को लाना है ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हों।

सोमवार को सदन में भाजपा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने सिडकुल में स्थापित कंपनियों में प्रदेश के 70 प्रतिशत प्रशिक्षित बेरोजगारों को लिए जाने का मसला उठाया। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि सिडकुल में संविदा पर 71 प्रतिशत और नियमित तौर पर 69 प्रतिशत स्टाफ स्थानीय है। अनुपूरक प्रश्न पूछते हुए भाजपा विधायक आदेश चौहान, नवीन दुम्का व पुष्कर धामी के अलावा निर्दलीय रामसिंह कैड़ा ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाए। भाजपा विधायक द्वारा उठाए गए सवाल पर संसदीय कार्यमंत्री ने श्रम विभाग को हरिद्वार सिडकुल में इसका परीक्षण करने के निर्देश दिए। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि जिन कंपनियों को प्रदेश में जमीन अथवा औद्योगिक पैकेज दिया गया था, वहां ये शर्ते लागू थी। अब औद्योगिक पैकेज समाप्त हो गया है। ऐसे में किसी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पांच जिलों में वंचितों को मालिकाना हक देने की तैयारी

सदन में विधायक पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के ग्राम लोहियाहेड में सिंचाई व वन भूमि की जमीन पर काबिज परिवारों का मसला उठाया। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सिंचाई विभाग की भूमि पर अभी विवाद है। ऐसे में इस भूमि पर बसे लोगों को अभी मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है, इस कारण इस पर अधिक नहीं कहा जा सकता। उन्होंने जोड़ा कि सरकार ने प्रदेश के पांच जिलों में ऐसे क्षेत्र चिह्नित किए हैं, जहां इस तरह के प्रकरण हैं। सरकार इस भूमि को डीनोटिफाई करने का रास्ता तैयार कर चुकी है। हालांकि, विधायक धामी इस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। अधिकारियों के फोन न उठाने के मामले का होगा परीक्षण

सदन में सोमवार को कांग्रेसी विधायकों ने एक बार फिर अधिकारियों के फोन न उठाने का मामला उठाया। कांग्रेस विधायक राजकुमार, फुरकान अहमद व ममता राकेश ने कहा कि उनके क्षेत्र के जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी कई बार उनका फोन नहीं उठाते हैं जबकि पीठ की ओर से इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने इन मामलों का परीक्षण कराने का आश्वासन दिया। प्रदेश में 4114 अपराधिक प्रकरण लंबित

प्रदेश में वर्ष 2017-18 में कुल 18299 आपराधिक प्रकरण पंजीकृत किए गए हैं। इसमें से 14185 का निस्तारण किया जा चुका है वह अभी 4114 लंबित चल रहे हैं। विधायक ममता राकेश के सवाल का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के निस्तारण के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। भीमताल में चिकित्सकों की कमी का मसला उठाया

विधायक रामसिंह कैड़ा ने सदन में ओखलकांडा, घाटी, रामगढ़ व भीमताल में डॉक्टरों की कमी व अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीन व दवाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस दौरान दैवीय आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग भी सरकार से की। जब प्रश्नों पर फंसे गणेश जोशी

सोमवार को सदन उस समय ठहाकों से गूंज गया जब विधायक गणेश जोशी ने किसी अन्य सवाल पर आंदोलनकारियों से संबंधित अनुपूरक पूछा। इस पर आवाज आई कि बीमारी के बाद विधायक सदन में आए हैं, इसलिए ऐसा हुआ होगा। इसके कुछ देर बाद अचानक ही उन्होंने एक और अनूपरक सवाल उस विषय पर पूछा जिस पर पहले ही चर्चा हो चुकी थी। इस पर सदन ठहाकों से गूंज गया।