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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह बोले, उत्तराखंड सरकार के भीतर सत्ता का संघर्ष शुरू

कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कर्मकार कल्याण बोर्ड में अनियमितताओं और श्रम मंत्री हरक सिंह रावत की सफाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। ऐसा लगता है कि जल्द कुछ और निकल कर सामने आ सकता है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 16 Dec 2020 09:41 AM (IST)Updated: Wed, 16 Dec 2020 09:41 AM (IST)
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह बोले, उत्तराखंड सरकार के भीतर सत्ता का संघर्ष शुरू
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह बोले, उत्तराखंड सरकार के भीतर सत्ता का संघर्ष शुरू।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कर्मकार कल्याण बोर्ड में अनियमितताओं और श्रम मंत्री हरक सिंह रावत की सफाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया है। ऐसा लगता है कि जल्द कुछ और निकल कर सामने आ सकता है। 

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प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मीडिया से बातचीत में प्रीतम सिंह ने श्रम मंत्री हरक सिंह रावत के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि सियासी महाभारत का अभिमन्यु आज भी जिंदा है। मंत्री ने ये बता दिया है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से गलत तरीके से हटाया। बोर्ड की नई कमेटी मामले उठा रही है। अस्पताल के नाम पर 20 करोड़ की राशि का मामला ये स्पष्ट कर रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। कांग्रेस इस बात को लंबे अरसे से कह रही है। अब यह फिर सामने आ गया। 

सत्ता में बैठे लोग एकदूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एनएच-74 मुआवजा घपले की सीबीआइ जांच न होना, लोकायुक्त का गठन से कन्नी काटने से भ्रष्टाचार को लेकर सरकार का रुख साफ हो रहा है। मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोपों की हाईकोर्ट ने पुष्टि की, लेकिन सरकार इन आरोपों की जांच से कन्नी काट गई। वहीं हरिद्वार में कुंभ को लेकर निर्माण कार्यों में अनियमितता व भ्रष्टाचार की बात खुद क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री कह चुके हैं। 

कुंभ के लिए 4800 करोड़ का बजट देने की बात कही गई, लेकिन बाद में मात्र 800 करोड़ ही राज्य सरकार को मिला है। इस राशि के इस्तेमाल को लेकर सरकार की नीयत साफ नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कोरोना मामले में सरकार के कामकाज और मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा धनराशि और इसके इस्तेमाल पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र की अवधि बढ़नी चाहिए। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इसकी मांग पार्टी करेगी।

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