एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर सीएम धामी ने दिया संदेश, बोले- 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाएंगे

देहरादून, राज्य ब्यूरो: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर रहा, जब एक ही पार्टी की सरकार को जनता ने दोबारा अपना आशीर्वाद दिया है। वह सभी को विश्वास दिलाते हैं कि जनता ने जो अपेक्षाएं उनसे की हैं, वह उन पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए समर्पित है। इस कड़ी में भर्ती माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का जो वायदा किया था, उस पर कदम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। 

देश का लोहा पूरे विश्व ने माना है। यही कारण है कि देश को जी 20 की अध्यक्षता मिली है। उत्तराखंड को जी 20 की तीन बैठकें आयोजित करने का जिम्मा मिला है। प्रदेश में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था फिर से शुरू की गई है। 

स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत करने में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। खेल एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को नई नीति लाई गई है। उद्योगों की स्थापना को निजी क्षेत्रों में औद्योगिक संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य में निशुल्क जांच योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत मरीजों की 207 प्रकार की पैथोलॉजी जांच निशुल्क की जा रही है। सरकार अंत्योदय की भावना के अनुरूप अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने को संकल्पबद्ध है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष 45 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए। कुशल प्रबंधन से कांवड़ यात्रा भी निर्विघ्न संपन्न हुई। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ते हुए केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक व प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन पर काम किया जा रहा है।

महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 2025 तक महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण के दिशा में सरकार प्रभावी पहल कर रही है। 

राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का निर्णय लिया गया है। जोशीमठ प्रकरण पर सरकार विस्थापितों के साथ खड़ी है। मुआवजा वितरण किया जा रहा है। इसके लिए बजट में एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।