उत्तराखंड में पीएम मोदी की मौजूदगी में परवान चढेंगी उम्मीदें

देहरादून, [रविंद्र बड़थ्वाल]: 'डेस्टिनेशन उत्तराखंड: इन्वेस्टर्स समिट' यानी रविवार से राज्य में नई उम्मीद, आशा और उमंग के दो दिनी मेले का आगाज। राज्य बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों के साथ विषम भौगोलिक, लेकिन नैसर्गिक सुंदरता, विपुल वन, जड़ी-बूटी व औद्यानिकी में अपार संभावनाएं रखने वाले क्षेत्रों में पर्यटन और उद्योगों के विस्तार की नई राह खुलने जा रही हैं। 

राज्य में उद्यमिता की लिखी जा रही इस नई इबारत के गवाह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। इस मौके तक पहुंचने के लिए पिछले दो माह से अधिक समय से पर्यटन और आतिथ्य, हेल्थ केयर और वेलनेस, सौर ऊर्जा, एरोमा, फार्मा, हर्बल समेत तकरीबन एक दर्जन क्षेत्रों में व्यापक पूंजी निवेश की संभावनाओं को खंगालते हुए निवेशकों के लिए रेड कार्पेट बिछाने की जमकर मशक्कत की गई है।

नतीजा करीब 80 हजार करोड़ के पूंजी निवेश पर हामी भरे जाने के रूप में सामने है। वहीं राज्य की इन उम्मीदों को पंख लगाने और छोटे व मध्यम से लेकर बड़े उद्योगों की संभावनाओं को जमीन पर मूर्त रूप देने की राज्य सरकार की कोशिशों को साकार करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ देश-विदेश नामी-गिरामी उद्योगपति दो दिन तक दून की खूबसूरत वादियों में मंथन करेंगे। दो दिनी समिट में होने वाले मंथन से भविष्य में रोजगार के हजारों अवसरों के द्वार खुलने के साथ राज्य की आर्थिकी में भौगोलिक विषमता की खाई को पाटने की पुख्ता नींव तैयार होती दिख रही है। 

निवेश के फोकस सेक्टर

राज्य सरकार पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, औद्यानिकी व पुष्पोत्पादन, जड़ी-बूटी व संगध, पर्यटन व आतिथ्य, वेलनेस व आयुष, फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, प्राकृतिक रेशे, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीनीकृत ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी व फिल्म शूटिंग समेत तकरीबन दर्जनभर चिह्नित क्षेत्रों में निवेशकों को लुभा रही है। 

इन्वेस्टर्स समिट की यूं हुई तैयारी 

उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी को चार मिनी कॉन्क्लेव आयोजित किए गए। हरिद्वार में आयुष, हर्बल, फार्मा और सगंध पादप, टिहरी में पर्यटन और वेलनेस, नैनीताल में फिल्म शूटिंग और पर्यटन, रुद्रपुर में ऑटोमोबाइल और खाद्य संस्करण पर कॉन्क्लेव हुए। इसके अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली में रोड शो और अंबेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए। पूंजी निवेशकों के साथ नियमित संवाद। सरकार ने कई नियमावलियों के जरिये उद्योगों के लिए राह आसान की।

राज्य की इकाइयों की भागीदारी

राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाइयों की ओर से लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, पंतजलि विश्वविद्यालय, आइआइटी रुड़की, इंडियन रिमोट सेंसिंग, पंतनगर यूनिवर्सिटी के जन उपयोगी प्रयोगों का प्रदर्शन करेंगी। 13 जिलों में 1353 करोड़ रुपये के 285 सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे 10,185 रोजगार सृजित होंगे। 

पर्यटन पर खास जोर

राज्य में पर्यटन को उद्यमिता और रोजगार की दृष्टि से बेहद संभावना वाला क्षेत्र माना जा रहा है। सरकार इन्वेस्टर्स समिट को पर्यटन को लेकर अपनी मंशा के लिए लॉंचिंग पैड के रूप में देख रही है। राज्य फॉग फ्री विंटर टूरिज्म को पंचलाइन के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा है। इन्वेस्टर्स समिट आयोजन स्थल पर उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता व संस्कृति की झलक दिखाई जाएगी। 

उद्योगों के लिए बनाए नए नियम

-ग्रोथ सेंटर योजना के तहत राज्य की 670 न्याय पंचायत स्तर पर ग्रोथ सेंटर होंगे संचालित, एमएसएमई किसानों, बुनकरों को संगठित कर देगा प्रोत्साहन

-कीड़ा जड़ी दोहन और विपणन की नीति व प्रक्रिया को मंजूरी, जड़ी एकत्र करने वालों को कराना होगा पंजीकरण

-उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति-2016 में संशोधन को मंजूरी, पांच मेगावाट तक प्रोजेक्ट राज्य के स्थायी निवासियों को आवंटित

-उत्तराखंड आयुष नीति को स्वीकृति, योजना के लाभार्थी को पर्वतीय क्षेत्रों में डेढ़ करोड़ और मैदानी क्षेत्रों में एक करोड़ का देंगे अनुदान

-सूचना एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन को आइसीटी नीति प्रख्यापित

-सूचना एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिक नीति 2018 को मंजूरी 

-नई पर्यटन नीति-2018 पर मुहर, 28 विषय शामिल, उद्योग की तर्ज पर निवेशकों को सुविधाएं 

-बायोटेक्नोलॉजी में शोध एवं प्रोत्साहन कार्य के लिए पांच करोड़ के फंड की व्यवस्था

-राज्य में एरोमा पार्क पंतनगर और काशीपुर में होंगे स्थापित

-उत्तरप्रदेश जमींदारी उन्मूलन, भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (अनूकूलन एवं उपांतरण आदेश 2001) (संशोधन 2018) अध्यादेश को मंजूरी

-पर्वतीय क्षेत्रों में 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि उद्योग लगाने को खरीदी जा सकेगी

-औद्योगिक उपयोग जाहिर होते ही खुद-ब-खुद भू उपयोग परिवर्तन

कनेक्टिविटी से उद्योगों को राहत

प्रदेश में कनेक्टिविटी में हर स्तर पर तेजी से सुधार हो रहा है। ऑल वेदर रोड से दून से चमोली व उत्तरकाशी और ऊधमसिंहनगर से चंपावत व पिथौरागढ़ तक सड़क कनेक्टिविटी मिल रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट में सभी जिलों खासतौर पर सीमांत व पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का जिसतरह जाल बिछेगा। बेहतर कनेक्टिविटी का नतीजा निकट भविष्य में पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदराज तक उद्योगों के पहुंचने के रूप में सामने आने जा रहा है। नई एमएसएमई व वृहद उद्योग नीति में 250 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाले उद्योगों को एसजीएसटी में आयकर की कटौती के बाद 50 फीसद रिफंड किया जाएगा। लघु व छोटे उद्योगों को 30 फीसद रिफंड किया जाएगा। वहीं ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के रूप में ए व बी केटेगरी में उद्योगों को सात लाख व पांच लाख तक राहत देने का प्रावधान है।  

इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ेंगे

-इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण, ईवी उपयोग, संवद्र्धन और संबंधित सेवा अवसंरचना नीति-2018 को मंजूरी मिलने से देवभूमि उत्तराखंड में इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ेंगे। केंद्र सरकार की 2030 तक भारत को 'इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्र' बनाने की योजना से उत्तराखंड भी जुड़ गया है। राज्य को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण की पसंदीदा जगह बनाने के लिए उत्तराखंड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणक, ईवी उपयोग, संवर्धन और संबंधित सेवा अवसंरचना नीति को स्वीकृति दी जा चुकी है। 

सत्रों को संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री

इन्वेस्टर्स समिट के विभिन्न सत्रों में बतौर मुख्य वक्ता सात केंद्रीय मंत्री व केंद्रीय सचिव भाग ले रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग संबंधित सत्र में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु व भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते मुख्य अतिथि होंगे। पर्यटन सत्र के मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यटन मंत्री अल्फांस जोसेफ, इन्फ्रास्ट्रक्चर सत्र के मुख्य अतिथि भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स के मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर, कृषि सत्र की मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल व स्वास्थ्य सत्र के मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा होंगे। आठ अक्टूबर को हेल्थ केयर और वेलनेस, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा और कौशल विकास पर सेशन होंगे। 

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