उत्तराखंड: दूरस्थ क्षेत्रों से भी सरकार तक आसानी से पहुंचेगी बात, जानिए क्या है योजना

देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण भी अब आसानी से सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। प्रदेश की सभी 662 न्याय पंचायतों में स्थापित किए जाने वाले कॉमन सर्विस सेंटर इसका जरिया बनेंगे। इन सेंटरों को सीएम हेल्पलाइन, सीएम डैशबोर्ड से भी जोड़ा जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत या फिर परेशानी को सीधे मुख्यमंत्री से साझा कर सकेगा।

विषम भूगोल वाले उत्तराखंड में जिला, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय दूर होने के कारण दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों को विभिन्न प्रमाणपत्र प्राप्त करने के साथ ही कल्याणकारी पेंशन योजनाओं के नवीनीकरण में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, यदि उन्हें किसी मसले पर सरकार और शासन तक अपनी बात को पहुंचाना है तो इसके लिए भी एड़ि‍या रगड़नी पड़ती हैं। पर अब ऐसी दिक्कतों के समाधान की दिशा में सरकार कदम बढ़ाने जा रही है। 

इसी कड़ी में कॉमन सर्विस सेंटर(CHC) महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बता दें कि राज्य की सभी न्याय पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की स्थापना के लिए पंचायतीराज विभाग और सीएससी-एसपीवी के मध्य अनुबंध किया जा चुका है। सचिव पंचायतीराज एचसी सेमवाल के मुताबिक सीएससी के माध्यम से पंचायतों के अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण, लेखा व लेखा रजिस्टरों का रख-रखाव तो होगा ही, इसके साथ ही विभिन्न प्रमाणपत्र भी निर्गत हो सकेंगे।

यह भी पढ़ें: देश को सालाना तीन लाख करोड़ से ज्यादा की पर्यावरणीय सेवाएं देता है ये राज्य, फिर भी अधूरी ग्रीन बोनस की आस

सचिव पंचायतीराज एचसी सेमवाल बताते हैं कि सीएससी के जरिये कई ऑनलाइन सेवाएं भी ग्रामीणों को प्रदान की जाएंगी। इनमें ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, प्रशिक्षण प्रबंधन, राज्य वित्त आयोग, सीएम डैश बोर्ड, सीएम हेल्पलाइन आदि मुख्य हैं। ऐसे में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति इन सीएससी के माध्यम से अपनी बात रख सकता है।

यह भी पढ़ें: World Food Day 2020: उत्तराखंड की चाहत, खाद्यान्न उत्पादन में बनें आत्मनिर्भर