डीओपीटी के फैसले नहीं पड़ेगा कोई फर्क

राज्य ब्यूरो, देहरादून: बहुचर्चित एनएच-74 भूमि मुआवजा घपले की सीबीआइ जांच कराने पर भले ही केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इनकार कर दिया हो, लेकिन प्रकरण में राज्य सरकार की एसआइटी अपना कार्य कर रही है। प्रमुख सचिव गृह आनंद व‌र्द्धन के अनुसार इस प्रकरण की जांच गतिमान है और तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

एनएच-74 के चौड़ीकरण में कृषि भूमि को अकृषि दर्शाकर बड़े पैमाने पर अपात्रों को भी मुआवजा वितरित कर दिया गया था। अलबत्ता, कई पात्र लोगों को खासी मशक्कत के बाद मुआवजा मिल पाया था। पिछले वर्ष मार्च में मुआवजा वितरण में घपले का खुलासा होने के बाद सरकार ने प्रकरण की सीबीआइ जांच की सिफारिश करने की बात कही थी। अलबत्ता, जांच के लिए एसआइटी भी गठित कर दी गई थी।

इस बीच मामले में नया मोड़ तब आया, जब डीओपीटी ने साफ कर दिया कि इस प्रकरण में सीबीआइ जांच की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा, अब इस प्रकरण में सीबीआइ जांच को लेकर चले आ रहे किंतु-परंतु खत्म हो गए हैं। वहीं, प्रमुख सचिव गृह आनंद व‌र्द्धन ने कहा कि डीओपीटी के इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसआइटी अपना कार्य कर रही है। कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कई जेल गए हैं।