शहीद व सैन्य परिवारों को हाउस टैक्स माफ

जागरण संवाददाता, देहरादून: सैन्य शहीद के परिवारो, सैन्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों को अब हाउस टैक्स पर पूरी छूट मिलेगी। हालांकि, यह छूट नगर निगम से नहीं मिलेगी बल्कि निगम यह टैक्स राज्य सरकार से वसूलेगा। दरअसल, शासन ने सैन्य परिवारों को हाउस टैक्स से मुक्त करने का फैसला लिया है। सभी नगर निगम व नगर निकायों को शासन ने इससे संबंधित पत्र भेजा है। दूसरी तरफ नगर निगम ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राज्य आंदोलनकारी शहीदों के परिवार को हाउस टैक्स में सौ फीसद छूट देने का फैसला लिया है। चिह्नित आंदोलनकारियों को भी 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। नगर निगम के पार्षदों, पूर्व पार्षदों, कर्मचारियों व पूर्व कर्मचारियों को भी दीवाली का तोहफा देते हुए हाउस टैक्स में 25 प्रतिशत छूट दी गई है। फैसलों को संस्तुति के लिए शासन के पास भेज दिया गया है।

मंगलवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में इन फैसलों पर मुहर लगा दी गई। कॉमर्शियल टैक्स में आकस्मिक छूट के 17 और संपत्ति विवाद के 24 मामले निस्तारित करने के लिए बुलाई कार्यकारिणी बैठक में कॉमर्शियल टैक्स के 15 मामलों को निबटा लिया गया। साथ ही संपत्ति विवाद के 10 मामले निबटाए गए, एक में जांच बैठा दी गई और बाकी में अगली तारीख पर निर्णय होगा। बैठक में सबसे चर्चित मुद्दे हाउस टैक्स पर आखिर में चर्चा हुई। बता दें कि, नगर निगम ने 10 दिन पहले दून के हाउस टैक्स की नई दरें लागू की हैं। इसमें छूट का फैसला कार्यकारिणी की बैठक में होना था। मेयर विनोद चमोली ने जानकारी दी कि शासन ने सैन्य शहीद के परिवारों समेत कार्यरत सैनिक और पूर्व सैनिकों को टैक्स से मुक्त रखने के आदेश दिए हैं। यह टैक्स राज्य सरकार वहन करेगी। ऐसे में फैसला लिया गया कि नगर निगम इन तीनों श्रेणियों के हाउस टैक्स का सौ प्रतिशत असेसमेंट कर शासन को भेजकर प्रतिपूर्ति लेगा। इस दौरान पार्षदों ने अपने, पूर्व पार्षदों व नगर निगम अफसर-कर्मियों व पूर्व कर्मियों को भी हाउस टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने की मांग की। इस पर काफी माथापच्ची के बाद कार्यकारिणी ने 25 प्रतिशत छूट मंजूर कर ली। इससे नगर निगम में वर्तमान में तैनात चार सौ अफसर, कर्मचारी व 70 पार्षदों समेत पूर्व पार्षदों व पूर्व कर्मियों को लाभ मिलेगा।

टैक्स में छूट के साथ शर्ते भी

राज्य आंदोलनकारी शहीद के परिवारों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हाउस टैक्स में छूट के साथ कुछ शर्ते भी शामिल की गई हैं। शहीद परिवारों में छूट केवल मां-बाप और पति-पत्नी के नाम दर्ज संपत्ति पर ही मिलेगी। इनके बच्चों को टैक्स में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मामले में छूट सिर्फ पति-पत्नी के नाम दर्ज संपत्ति पर होगी।

वेडिंग प्वाइंट के संग नाप दिया घर

नगर निगम के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली भी काबिलेतारीफ है। बात टैक्स असेसमेंट की हो तो बड़ा गड़बड़झाला करने से भी नहीं चूकते। मधुर मिलन वेडिंग प्वाइंट का ऐसा ही मामला है। यहां निगम कर्मियों ने वेडिंग प्वाइंट समेत संचालक के घर को भी कॉमर्शियल संपत्ति में नाप दिया। इस पर सालाना टैक्स कुल एक लाख 80 हजार बैठ गया। इसके बाद संचालक ने निगम में आपत्ति लगाई, जिस पर मंगलवार को हुई सुनवाई में मेयर ने जांच के आदेश दिए। संपत्ति के दोबारा असेसमेंट के आदेश भी दिए गए।

कॉमर्शियल टैक्स कर दिया आधा

कार्यकारिणी बैठक में 15 व्यापारियों का कॉमर्शियल टैक्स लगभग आधा कर दिया गया। सबसे अधिक लाभ राजपुर रोड के कांप्लेक्स संचालक सतीश कपूर को हुआ। इनका असेसमेंट लगभग एक करोड़ आठ लाख रुपये था, जिसका टैक्स करीब 10 लाख सालाना होगा। बैठक में करीब 50 प्रतिशत की छूट देते हुए इनका असेसमेंट 55 लाख कर दिया गया। इसी तरह त्यागी रोड के व्यापारी अनिल राठौर का टैक्स 28 लाख रुपये की संपत्ति के बजाय 10 लाख रुपये पर लगेगा। निरंजनपुर स्थित होटलों क्राउन रॉयल और पर्ल ग्रांड का टैक्स भी लगभग आधा कर दिया गया।

भाइयों में हुई जमकर मारपीट

संपत्ति विवाद के मामले में सुनवाई पर आए दो भाइयों में निगम परिसर में विवाद हो गया। जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि मां ने एक बेटे के नाम संपत्ति कर दी। इस पर बड़े भाई व उसकी पत्नी ने नगर निगम में आपत्ति दर्ज करा दी। इसी की सुनवाई को दोनों पक्ष आए थे। मेयर ने सुनवाई टालते हुए अगली तारीख पर दोनों को बुलाया है।

सुलझा जीआरडी ट्रस्ट का मामला

राजपुर रोड स्थित जीआरडी ट्रस्ट की भूमि के म्यूटेशन का विवाद भी बैठक में सुलझ गया। अदालत के आदेश पर निगम ने संपत्ति का म्यूटेशन करने के आदेश दिए हैं। बुधवार को एक और नया पक्ष आकर खुद को ट्रस्टी बताने लगा। इस पर मेयर ने उक्त पक्ष की आपत्ति अलग दर्ज करने का आदेश दिया।

कॉमर्शियल टैक्स असेसमेंट में अब पार्षदों की तीन निगरानी कमेटियां

कॉमर्शियल टैक्स असेसमेंट में गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद कार्यकारिणी ने 20-20 वार्डो के हिसाब से पार्षदों की तीन कमेटियां गठित कर दी हैं। एक से 20 वार्ड की कमेटी में पार्षद जगदीश धीमान, राजकुमार कक्कड़, अमिता सिंह व सुशील गुप्ता शामिल होंगे। वार्ड नंबर 21 से 40 तक की कमेटी में पार्षद नीरज सेठी, बीना उनियाल, विनय कोहली व अजय सिंघल शामिल हैं। वार्ड नंबर 41 से 60 तक की कमेटी में पार्षद भूपेंद्र कठैत, बीना बिष्ट, मनमोहन धनई व ओमेंद्र भाटी शामिल हैं। कॉमर्शियल टैक्स असेसमेंट में उक्त कमेटी की मुहर लगनी जरूरी होगी।

पैसेफिक मॉल के असेसमेंट की जांच करेगी नई कमेटी

पैसेफिक मॉल के असेसमेंट में 85 लाख रुपये की हेराफेरी की जांच अब निगम की नई कमेटी करेगी। कमेटी दोबारा असेसमेंट के लिए जाएगी। गड़बड़ी पर नगर निगम में पिछली बैठक में जमकर हंगामा हुआ था।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी कमेटी गठित

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी के बाद इसके कार्य की देखरेख के लिए तीन पार्षदों सुशील गुप्ता, जगदीश धीमान व विनय कोहली की कमेटी गठित कर दी गई है। ये कमेटी प्राइवेट कंपनी के सिस्टम की रिपोर्ट मेयर को सौंपेगी।