दाखिले ठप, उच्च शिक्षा मंत्री से मिलेंगे छात्र
जागरण संवाददाता, देहरादून: छात्रसंघ चुनावों के नए नियमों को लेकर उपजा विवाद थमता नहीं दि
जागरण संवाददाता, देहरादून: छात्रसंघ चुनावों के नए नियमों को लेकर उपजा विवाद थमता नहीं दिख रहा है। लगातार तीसरे दिन शनिवार को भी दून के चारों कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया नहीं चली। संयुक्त छात्र संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ.धन सिंह रावत से मिलकर सरकार के रुख पर चर्चा होगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।
शनिवार को डीएवी कॉलेज के दीनदयाल सभागार में संयुक्त छात्र संघर्ष समिति की बैठक पूर्व छात्रसंघ पदाधिकारियों से हुई। पूर्व छात्र नेताओं ने अपनी ओर से कई सुझाव रखे। बैठक में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों की समीक्षा के लिए गठित समिति की संस्तुति के बिंदु छात्रों के बीच रखे गए और छात्रों की राय ली गई। समिति के प्रमुख डीएवी कॉलेज छात्रसंघ अध्यक्ष शुभम सिमल्टी एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल लारा ने बताया ने बैठक में सुझाव दिया गया कि सरकार कॉलेज में छात्रों की संख्या के अनुसार छात्रसंघ चुनाव का खर्च तय करें। डीएवी जैसे कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव लड़ने की अधिकतम सीमा 25 हजार बेहद कम है। साथ ही कहा कि चुनाव के दौरान प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में छात्र संघर्ष समिति के सदस्यों के अलावा डीएवी, डीबीएस, एसजीआरआर एवं एमकेपी कॉलेज से छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि महाविद्यालय की समस्याओं को सुनने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी साल में एक बार भी किसी कॉलेज कैंपस में नहीं आते हैं। फिर छात्रसंघ चुनाव में उनकी तैनाती क्यों की जा रही है। वक्ताओं ने कहा कि विधायक एवं सांसद भी चुनाव के खर्च को कम करें, वह भी सीमित क्षेत्रों में प्रचार करें। चुनाव समाप्त होने के बाद प्रचार सामग्री खुद उतारें। इस प्रकार के कठोर नियम पहले खुद के ऊपर लागू करें। कहा कि डीएवी कॉलेज के अध्यक्ष के प्रचार के लिए जौनसार के अलावा साथ लगते उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी जाना पड़ता है। इस दौरान डीएवी के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश सती एमकेपी की अध्यक्ष दीपाली ठाकुर, आर्यन के जिलाध्यक्ष सोनू बिष्ट, पूर्व छात्र नेता अरविंद चौहान, दिवाकर दुबे, अध्यक्ष एसजीआरआर शुभम रावत आदि मौजूद रहे।
अखंड छात्रसंघ सरकार के साथ
अखंड भारतीय छात्र संगठन ने सरकार का साथ देते हुए प्रदेश में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के लिए गठित समिति के नए नियम प्रदेश में लागू करने की मांग की है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री को भेजे ज्ञापन के माध्यम से संगठन के प्रमुख अश्विनी पांडे ने कहा कि महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव के दौरान गुंडागर्दी एवं भ्रष्टाचार रोकना जरूरी है। कहा कि उनके समर्थन के बाद संगठन के एक सहयोगी सागर जोशी को संयुक्त छात्र संघर्ष समिति की ओर से धमकियां मिल रही हैं एवं उसके साथ मारपीट की गई। उन्होंने डीएवी कॉलेज के अध्यक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया और मामले की जांच की मांग की।