किसानों को कृषि उत्पादों का मिलेगा बेहतर दाम
उत्तराखंड में किसानों को अब बिचौलियों को औने-पौने दामों पर कृषि उत्पाद बेचने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड में किसानों को अब बिचौलियों को औने-पौने दामों पर कृषि उत्पाद बेचने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। मंडी समितियां अब उनसे वाजिब दाम पर मंडुवा, झंगोरा, सोयाबीन, काला भट, राजमा समेत अन्य कृषि उत्पाद खरीदेंगी। उत्तराखंड कृषि उत्पाद बोर्ड में गठित होने वाले 10 करोड़ के रिवाल्विंग फंड से किसानों को इसका भुगतान किया जाएगा। इस सिलसिले में विस के शीतकालीन सत्र में सोमवार को उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक-2019 पारित कर दिया गया।
विधेयक के अनुसार मंडी बोर्ड में गठित होने वाले रिवाल्विंग फंड में मंडी समितियां 10 फीसद तक धनराशि जमा करा सकेंगी। इस निधि से पर्वतीय क्षेत्र के किसानों से पारंपरिक और जैविक कृषि उत्पादों का विपणन, क्रय-विक्रय और प्रसंस्करण किया जाएगा। विधेयक के अधिनियम बनने के बाद किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा। यदि खुले बाजार में उन्हें वाजिब दाम नहीं मिले तो वे मंडी समितियों में अपने कृषि उत्पाद बेच सकेंगे और इनका उन्हें बेहतर दाम मिलेगा। मंडी समिति को उत्पाद बेचने पर मंडी बोर्ड सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान करेगा। ऐसे में सरकार का ये कदम किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में मददगार साबित होगा।