सदन में पहले दिन नौ विधेयक पेश

राज्य ब्यूरो, देहरादून

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार ने नौ विधेयक सदन में पेश किए। इनमें छह अध्यादेश विधेयक के रूप में और शेष नए विधेयक शामिल हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग और राज्य खाद्य आयोग के वार्षिक प्रत्यावेदन भी सदन के पटल पर रखे गए। सदन में दो संशोधन विधेयकों के अधिनियम बनने की जानकारी भी दी गई।

सदन में जो अध्यादेश विधेयक के रूप में पेश किए गए, उनमें उत्तराखंड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन), उत्तराखंड (उप्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950)(संशोधन), उत्तराखंड (उप्र लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993) (संशोधन), उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (संशोधन), उत्तराखंड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) व उत्तराखंड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं) शामिल हैं।

पेश किए गए नए विधेयकों में उत्तराखंड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, उत्तराखंड राज्य विधानमंडल (अनर्हता निवारण)(संशोधन) विधेयक और उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक हैं। इन विधेयकों को कैबिनेट ने हाल में मंजूरी दी थी। सदन में उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक और उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक के राज्यपाल की अनुमति के बाद क्रमश: 10वां और 11 वां अधिनियम बनने की सदन को जानकारी दी गई। सदन में उत्तराखंड माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंध के अधीन अधिसूचित कठिनाई निवारण आदेश भी सदन के पटल पर रखे गए।