बागवानी विकास को प्रदेश में अब लगेंगे पंख

राज्य ब्यूरो, देहरादून:

हिमाचल प्रदेश के समान परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में भी अब बागवानी की तस्वीर बदलेगी। विश्व बैंक पोषित 700 करोड़ रुपये के एकीकृत बागवानी विकास प्रोजेक्ट (आइएचडीपी) के तहत राज्य को पहली किश्त के रूप में 250 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार इस प्रोजेक्ट के तहत चयनित चार जिलों टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में बागवानी के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

हिमाचल प्रदेश ने जिस तरह से बागवानी के जरिये तरक्की हासिल की, उसी तरह के प्रयास अब उत्तराखंड में भी किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की पहल से इन प्रयासों को संबल मिलने जा रहा है। विश्व बैंक की ओर से राज्य में एकीकृत बागवानी विकास प्रोजेक्ट को पिछले साल मंजूरी दी गई थी। अब इसके तहत प्रथम किश्त के रूप में 250 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि आइएचडीपी के तहत प्रथम चरण में चयनित चारों जिलों में बागवानी के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। इसके तहत कोल्ड स्टोर, सीए स्टोर, माली ट्रेनिंग सेंटर, कलेक्शन सेंटर जैसे कदम उठाए जाएंगे। यही नहीं राज्य में औद्यानिक फसलों की नवीनतम प्रजातियों व तकनीक को बढ़ावा देकर उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोत्तरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सेब,नाशपाती, आलू, विभिन्न प्रकार की सब्जिया और नींबू प्रजाति के चार सेंटर आफ एक्सीलेंस भी इन जिलों में स्थापित किए जाएंगे।

कैबिनेट मंत्री उनियाल ने बताया कि इन जिलों में हाईटेक नर्सरी, टिश्यूकल्चर लैब भी तैयार होंगी। मुख्य शोध संस्थानों की ओर से विकसित नवीनतम प्रजातियों व तकनीक के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। विपणन के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में हाट, उत्पादों की ब्रांडिंग व पैकेजिंग पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के परवान चढ़ने से पहाड़ में प्रसंस्करण इकाइयां भी स्थापित होंगी।