भूख हड़ताल पर बैठे आयकर काíमक, भरी हुंकार
लंबित मागों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज आयकर कर्मचारी महासंघ व आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ से जुड़े काíमकों ने एक दिवसीय भूख हड़ताल कर धरना-प्रदर्शन किया।
जागरण संवाददाता, देहरादून: लंबित मागों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज आयकर कर्मचारी महासंघ व आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ से जुड़े काíमकों ने एक दिवसीय भूख हड़ताल कर धरना-प्रदर्शन किया। आयकर काíमकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड उनकी मागों को नहीं मानेगा तो सभी अधिकारी और कर्मचारी विभाग के बनाए वाट्सएप ग्रुप को छोड़ देंगे। इसके अलावा किसी भी आधिकारिक बैठक में शामिल नहीं होंगे और किसी भी तरह की काल्पनिक कालबाधित अवधि को नहीं मानेंगे।
गुरुवार को सुभाष रोड स्थित आयकर भवन के समक्ष आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ के बैनर तले काíमकों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) दिल्ली से माग करते हुए कहा कि उनकी मागों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कैडर रिव्यू एंड रीस्ट्रक्चरिंग 2018 की रिपोर्ट के अनुमोदन के लिए प्राधिकारी को भेजा जाए। आइटीओ और उससे नीचे के संवर्ग के पदों पर पदोन्नति के लिए लंबित डीपीसी के लिए सभी सीसीए को निर्देश जारी किए जाएं। वर्ष 2019 और 2020 के लिए आइटीओ से एसीसीआइटी के लिए तत्काल डीपीसी की जाए। संघ के अध्यक्ष आरसी नैनवाल ने कहा कहा कि लंबे समय से काíमक माग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कार्रवाई नहीं की गई।
धरने में संघ के सचिव बीपीएस रौतेला, सुशील दीक्षित, आयकर कर्मचारी महासंघ देहादून अध्यक्ष डीएस पुंडीर, वैभव विकास गोविल, हुकुम सिंह, एसएस कुटियाल, इंद्रजीत, हर्षवर्धन कुमार, डीएस नेगी, सुशील दीक्षित, वीरेंद्र कुमार मीणा, मीना बिष्ट, नीलम, यतेंद्र सिंह, जॉनी नेगी, मयंक श्रीवास्तव, केशर बहादुर, दीपक गुप्ता, अलका भटनागर, स्वाति भंडारी आदि मौजूद रहे। काíमकों की ये भी हैं माग
- सीएसएसएस संवर्ग के अधिकारियों को विभाग के पीएस, सीनियर पीएस कैडर के लिए समान वेतन दिया जाए।
- नए फेसलेस मूल्याकन समय में निरीक्षकों, एओ, पीएस, सीनियर पीएस को लैपटॉप प्रदान किया जाए।
- सीबीआइसी की ओर से 2020 की अंशकालिक आकस्मिक मजदूर नियमितिकरण योजना के निर्माण से कैजुअल श्रमिकों को नियमित किया जाए।
- मौजूदा कैडर की पदोन्नति के लिए वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा के आधार पर अंतर प्रभारी स्थानातरण को जारी रखा जाए।