केंद्र से जीएसटी बकाया 302 करोड़ देने की पैरवी

राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्रदेश सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्य की संकटग्रस्त आíथक स्थिति देखते हुए बीते मार्च माह के जीएसटी मुआवजे की 302.25 करोड़ की धनराशि शीघ्र देने का अनुरोध किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य का प्रतिनिधित्व शहरी विकास, आवास, जनगणना पुनर्गठन मंत्री मदन कौशिक ने किया। उन्होंने दिसम्बर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक जीएसटी मुआवजे की 822 करोड़ की राशि मिलने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। साथ ही मार्च माह की बकाया राशि देने की मांग की। बैठक में जीएसटी पंजीयन के पुनर्बहाली के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र की समय-सीमा का विस्तार करने, कठिनाइयों का निवारण, मई, जून व जुलाई महीने की कर अवधि के लिए पांच करोड़ टर्न ओवर वाले छोटे करदाताओं को विलंब शुल्क तथा ब्याज की दर में कमी करने की पैरवी की गई। साथ ही वर्ष 2020-21 के अवशेष समय के लिए ब्याज की दर में कमी करने पर विचार विमर्श किया गया। राज्य ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया।

बैठक में ऐसे करदाताओं, जिन्होंने जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 के लिए फार्म जीएसटीआर 3ख दाखिल नहीं किए, उनके लिए विलंब शुल्क में कमी करने की मांग की गई।