राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा सचिव को प्रेषित किया ज्ञापन, तबादले करने की मांग
तबादला एक्ट की धारा 27 (गंभीर रूप से बीमार दिव्यांग आदि के तबादले) के तहत आवेदन करने के बाद भी राजकीय शिक्षकों को स्थानांतरण नहीं दिए जाने से शिक्षकों में रोष है। राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा सचिव को पत्र प्रेषित कर शिक्षकों के तबादले करने की मांग की।
जागरण संवाददाता, देहरादून। तबादला एक्ट की धारा 27 (गंभीर रूप से बीमार, दिव्यांग आदि के तबादले) के तहत आवेदन करने के बाद भी राजकीय शिक्षकों को स्थानांतरण नहीं दिए जाने से शिक्षकों में रोष है। राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा सचिव को पत्र प्रेषित कर शिक्षकों के तबादले करने की मांग की।
संघ के प्रांतीय महामंत्री डॉ. सोहन सिंह माजिला ने कहा कि कोरोना के कारण पिछला सत्र शून्य सत्र घोषित होने के चलते तबादलों के लिए धारा 27 का विकल्प दिया गया था। जिसके तहत प्रदेशभर के करीब 1200 शिक्षकों ने आवेदन किया। माजिला ने कहा कि प्राथमिक एवं जूनियर संवर्ग के कुछ शिक्षकों को इसका लाभ भी दिया गया। लेकिन, राजकीय शिक्षकों की फाइल तक मुख्य सचिव के समक्ष नहीं रखी गई।
बताया कि अब विभाग इस सत्र के वार्षिक तबादलों के बाद ही धारा 27 के तहत आए आवेदनों पर विचार करने की तैयारी कर रहा है, जबकि धारा 27 के आवेदकों में कई गंभीर रूप से बीमार शिक्षक भी शामिल हैं। उन्होंने शिक्षा सचिव से वार्षिक तबादलों से पहले पिछले सत्र के धारा 27 में आए आवेदनों पर स्थानांतरण देने की मांग की।
तबादलों पर 10 फीसद की शर्त खत्म हो
नए सत्र के लिए शिक्षा विभाग में तबादलों की घंटी बज चुकी है। 30 अप्रैल से अनुरोध के आधार तबादलों के लिए आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन तबादला एक्ट के तहत विभाग के केवल 10 फीसद कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा। शिक्षकों ने इस व्यवस्था का विरोध जताना शुरू कर दिया है। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान ने कहा कि केवल दस फीसद कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना तबादलों का मजाक है।
शिक्षा विभाग को इस शर्त से बाहर रखा जाना चाहिए। उधर, राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केके डिमरी ने कहा कि सरकार को अपने चहीतों का न सोच के हर कर्मचारी को ध्यान में रखते हुए तबादले का लाभ देना चाहिए।
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