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उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति और कुलसचिव आमने-सामने, शासन ने बिठाई जांच

उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में एक बार फिर कुलपति और कुलसचिव आमने-सामने हो गए। इस मामले में शासन ने जांच बिठाई है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Thu, 23 Jan 2020 08:58 AM (IST)Updated: Thu, 23 Jan 2020 08:58 AM (IST)
उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति और कुलसचिव आमने-सामने, शासन ने बिठाई जांच

देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामले में एक बार फिर कुलपति और कुलसचिव आमने-सामने हो गए। कॉलेजों को संबद्धता देने के मामले में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक में सहमति नहीं बनी। इसे नजरअंदाज कर कुलपति और कुलसचिव ने अलग-अलग कार्यवृत्त शासन को भेज दिए। इस पर कार्यपरिषद सदस्यों की सख्त आपत्ति के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीन सदस्यीय समिति को जांच सौंपी गई है। समिति एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। 

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तकनीकी विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली लंबे समय से सवालों के घेरे में है। ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता और पीएचडी कराने में गड़बड़ी के मामलों में सरकार जांच कर कार्रवाई के निर्देश विश्वविद्यालय प्रशासन को दे चुकी है। अभी इन मामलों में कार्रवाई अधर में है। इस बीच कॉलेजों की संबद्धता और इस मामले में कुलपति व कुलसचिव के अलग-अलग रुख ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल 22 अक्टूबर, 2019 को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक हुई थी। इसमें कुछ कॉलेजों को संबद्धता देने पर विचार हुआ। कार्यपरिषद के कुछ सदस्यों ने नियमों का हवाला देते हुए संबद्धता देने का विरोध किया था। 

मामले ने तूल तब पकड़ा, जब कार्यपरिषद की बैठक के दो भिन्न कार्यवृत्त जारी किए गए। कुलपति और कुलसचिव ने अलग-अलग कार्यवृत्त शासन को भेजे। इससे खफा कार्यपरिषद के सदस्यों सुबोध शर्मा, राकेश ओबराय व भरत सिंह नेगी ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर शिकायती पत्र बीती 14 दिसंबर को शासन को दिया। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा। उनके पास तकनीकी शिक्षा का प्रभार भी है। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दे दिए।

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मुख्यमंत्री के आदेश पर तकनीकी शिक्षा अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने मामले में तीन सदस्यीय समिति गठित कर उसे जांच सौंप दी। इस समिति में पलायन आयोग उपाध्यक्ष डॉ एसएस नेगी, गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो एसपी सिंह व तकनीकी शिक्षा अपर सचिव अहमद इकबाल शामिल हैं। समिति इस प्रकरण की जांच करेगी। साथ में विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक स्थापित करने को उसके दायरे में आने वाले सभी क्रियाकलापों की जांच भी करेगी। 

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