टीडीएस जमा न करने पर आयकर विभाग के राडार पर सरकारी संस्थान

देहरादून, जेएनएन। टीडीएस जमा कराने में हीलाहवाली करने वाले सरकारी संस्थान आयकर विभाग के राडार पर हैं। काशीपुर में सिंचाई विभाग के कार्यालय पर टीडीएस सर्वे में बड़ी अनियमितताएं मिलने पर अन्य सरकारी संस्थानों को भी राडार पर लेने का निर्णय किया गया।

टीडीएस विंग की अपर आयुक्त सुमोना सेन के निर्देश की गई इस कार्रवाई की प्रारंभिक जांच में एक से दो करोड़ रुपये की टीडीएस अनियमितता सामने आई है। अपर आयुक्त ने बताया कि राज्य में 2000 करोड़ रुपये से अधिक का टीडीएस जमा किया जाता है। हालांकि यह आंकड़ा कहीं अधिक जा सकता है, यदि टीडीएस नियमित रूप से जमा कराया जाए। 

उन्होंने कहा कि विभिन्न सेक्शन में एक से 20 फीसद तक टीडीएस जमा कराने का प्रावधान है। नियमों के अनुरूप आहरण वितरण अधिकारियों को भुगतान पर टीडीएस काटकर उसी दिन जमा कराना चाहिए। 

वेतन के मामले में सात दिन के भीतर अनिवार्य रूप से टीडीएस जमा करा दिया जाए। जो भी विभाग इसमें लापरवाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो उनके खाते भी फ्रीज किए जाएंगे।

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