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यूथ पार्लियामेंट देश की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील, रक्षा बजट पर फोकस

जागरण यूथ पार्लियामेंट का तीन दिवसीय बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सदन में वित्तमंत्री अमन अरोड़ा ने बजट प्रस्तुत किया।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Tue, 02 Apr 2019 03:45 PM (IST)Updated: Tue, 02 Apr 2019 03:45 PM (IST)
यूथ पार्लियामेंट देश की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील, रक्षा बजट पर फोकस
यूथ पार्लियामेंट देश की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील, रक्षा बजट पर फोकस

देहरादून, जेएनएन। जागरण यूथ पार्लियामेंट का तीन दिवसीय बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सदन में वित्तमंत्री अमन अरोड़ा ने बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने करीब एक घंटे के भाषण में रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम अधिकार, रेलवे का आधारभूत ढांचा विकसित करना आदि पर अपने विचार रखे। 

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उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज देहरादून के सभागार में दैनिक जागरण की ओर से आयोजित 'जागरण यूथ पार्लियामेंट' यानि सशक्त लोकतंत्र की निर्माणशाला के पहले दिन बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा स्पीकर शोमेल अरकम ने पक्ष-विपक्ष के सांसदों के स्वागत से की। अध्यक्ष की अनुमति के बाद वित्तमंत्री अमन अरोड़ा ने बजट में रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे के ढांचागत विकास, श्रमिकों के हित के लिए श्रम सुधार कार्यक्रमों सहित लगभग एक दर्जन सेक्टरों पर सरकार की विशेष रूचि से सदन को आश्वस्त किया। बताया कि बजट में पहली बार रक्षा बजट बढ़ाने से लेकर स्वास्थ्य सेवा में आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। 

उन्होंने सदन को बताया कि देश का रक्षा बजट 8.5 फीसद रखा गया है। देश के सीमा क्षेत्रों में फेंसिंग के लिए केंद्र सरकार ने पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। देश में दो नये औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें अत्याधुनिक हथियार सेना के लिए तैयार होंगे। रेल विस्तार के तहत देश में चार हजार किलोमीटर नई रेललाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान योजना से देशभर के लोगों को स्वास्थ्य लाभ से कवर किया जा रहा है। श्रमिक हितों के लिए श्रम विकास योजनाओं को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। श्रमिकों के हितों को लेकर सरकार गंभीर है। 

सूचना के अधिकार पर हुई जमकर बहस 

सदन में पहले दिन सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक पर चर्चा हुई। जिसे गृहमंत्री अजीत द्विवेदी ने सदन में रखा। चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता आदित्य झा और सांसद निखिल चौधरी ने विधेयक का कड़ा विरोध किया और इसे जनभावना और नैतिकता के खिलाफ बताया। 

सदन में पक्ष-विपक्ष के नेता ने वित्तमंत्री के समक्ष मांग रखी की इस मद में आवंटित धनराशि संतोषजनक नहीं है। जिसे बढ़ाया जाए। इस दौरान सदन में डिप्टी स्पीकर हर्ष सैनी ने भी सदन का संचालन किया। सोमवार को सदन में सरकार की ओर से 13 युवा सांसद जबकि विपक्ष की ओर से 11 सांसदों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वयक ऐश्वर्य गौरव आदि मौजूद रहे। 

बजट पर सांसद दिखाएं रुचि 

दैनिक जागरण के नॉलेज पार्टनर टफ-होप टीम के विशेषज्ञ गिरिराज किराडू ने यूथ पार्लियामेंट में कहा कि युवा सांसद जनता से जुड़े मुद्दों पर गहरी रुचि दिखाएं। उन्होंने सांसद को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के बारे में विस्तार से समझाया और रोजगार व देश की उन्नति में एफडीआइ के योगदान पर सवाल भी पूछे।   

विपक्ष की सांसद श्रेयशी कुमारी ने कहा कि यूथ पार्लियामेंट में सरकार की ओर से बजट प्रस्तुत करने के साथ केंद्र सरकार की कई योजनाओं को सदन में रखा। यह योजनाएं धरातल पर भी लागू होंगी या नहीं विपक्ष इस विषय को पूरे जोरशोर से उठाएगा। जिन सेक्टरों में कमी रह गई है उन्हें सदन के माध्यम से उठाया जाएगा।

सांसद विपक्ष निखिल चौधरी कहते हैं कि यूथ पार्लियामेंट में प्रतिभाग कर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बीते वर्ष शीतकालीन सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल पर सदन में दो दिनों तक जिस प्रकार सकारात्मक चर्चा हुई है वह युवा सांसदों के लिए मिसाल से कम नहीं है। आज का युवा वर्ग देश के ज्वलंत मुद्दों पर चिंतन करने से दूर भाग रहा है जो चिंता का विषय है। जागरण यूथ पार्लियामेंट बेहद उपयोगी है।

सांसद रजनी माहरा ने कहा कि वित्तमंत्री ने सोमवार को सदन में बजट पर चर्चा का प्रस्ताव रखा। सत्र के दौरान एफडीआइ, संपूर्ण स्वच्छता, साक्षरता आदि विषयों पर पावर प्वांइट के जरिये जानकारी दी गई। संसद में चर्चा के साथ-साथ जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस देखना भी नया अनुभव है। युवा सदन में सभी को चर्चा का मौका मिलता है यह अच्छी बात है।

सांसद श्रुति पांडे का कहना है कि सदन में बजट सत्र के दौरान जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण कृषि में ढांचागत सुधार आए। इसके सुझाव सरकार को दिए जाएंगे। आवश्यक हुआ तो कुछ अन्य जनापयोगी योजनाओं को भी बजट में डाला जाएगा, ताकि गरीब एवं पिछड़े क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं का पहले एवं समुचित लाभ मिल सके।

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