उत्तराखंड के शिक्षा बजट में निर्माण कार्यों पर पढ़ाई को मिलेगी तरजीह
नए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए शिक्षा महकमे के बजट में बीते वर्ष की तरह इस बार भी निर्माण कार्यों को लेकर हाथ तंग रहने वाले हैं। इसमें शिक्षा की बेहतरी के लिए कार्ययोजना बनेगी।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। छात्रसंख्या की कमी से जूझ रहे सरकारी स्कूलों में कमजोर छात्रों के साथ अच्छा प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों का भी खास ख्याल रखने की तैयारी है। इसे ध्यान में रखकर पढ़ाई की उम्दा व्यवस्था के लिए विशेष कार्ययोजना बनेगी। स्कूली शिक्षा में इस कार्ययोजना को बजट सपोर्ट भी मिलेगा। नए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए शिक्षा महकमे के बजट में बीते वर्ष की तरह इस बार भी निर्माण कार्यों को लेकर हाथ तंग रहने वाले हैं।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 21 लाख से ज्यादा छात्र अध्ययनरत हैं। सबसे बड़े महकमे के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता की है। इसमें आ रही लगातार गिरावट सरकार के माथे पर बल डाले हुए हैं। 6200 करोड़ से ज्यादा बजट वाले शिक्षा महकमे की चिंता के केंद्र में सरकारी स्कूलों में छात्रसंख्या में निरंतर गिरावट है।
शिक्षा के स्तर को सुधार कर ही इस गिरावट को थामा जा सकेगा। इस बार भी अभिभावकों और छात्रों के भरोसे को जीतने को शिक्षा की बेहतरी को नए प्रयोगों को प्रोत्साहन बजट में दिखाई पड़ सकता है।
वर्ष 2020-21 के लिए समग्र शिक्षा अभियान के बजट का खाका महकमे में तैयार किया जा रहा है। इसमें प्रारंभिक कक्षाओं में वंचित बच्चों को स्कूलों तक लाने पर खास जोर रहेगा। इसमें बालगणना की मदद ली जाएगी। इसके बाद जरूरत के मुताबिक आवासीय और अनावासीय विद्या केंद्रों के लिए बजट का प्रविधान किया जाएगा।
आइसीटी योजना के तहत 500 सरकारी इंटर कॉलेजों में वर्चुअल और स्मार्ट क्लास की शुरुआत की जा चुकी है। नए वित्तीय वर्ष में वर्चुअल क्लास का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र से अतिरिक्त बजट की मांग की जाएगी।
बजट में निर्माण कार्यों के लिए धन की पैरवी जिन प्रस्तावों में की जाएगी, उनमें कार्यस्थल का फोटोग्राफ शामिल करने को कहा गया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने ठोस, व्यावहारिक व जरूरत के मुताबिक ही बजट प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के निर्देश महकमे को दिए हैं
हरिद्वार के मॉडल कॉलेज को दिए गए 3.60 करोड़
सरकार ने राजकीय मॉडल कॉलेज रसूलपुर मिठ्ठीबेरी, हरिद्वार के भवन निर्माण को 3.60 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। वहीं राजकीय डिग्री कॉलेज बनबसा, चंपावत को भी भवन निर्माण कार्यो के लिए 34.64 लाख की धनराशि दी गई है।
हरिद्वार जिले के सरकारी मॉडल डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण कायों के लिए 1157.48 लाख की राशि को शासन ने मंजूरी दी है। इसमें से शेष 917.48 लाख में से 360 लाख रुपये निर्माण कार्यो के लिए दिए गए हैं। उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन ने उच्च शिक्षा निदेशक को उक्त धनराशि जारी की है। यह राशि 31 मार्च, 2020 तक खर्च करनी होगी।
शासन ने उक्त मॉडल कॉलेज के भवन के स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं ड्राइंग कार्य शुरू करने से पहले किसी अधिकृत संस्था से मंजूर कराने को कहा है। निर्माण कार्य में प्राइमरी स्टील का प्रयोग किया जाएगा। रेत, बजरी, रोड़ी, सीमेंट व सरिया आदि निर्माण सामग्री का प्रयोगशाला में परीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना होगा।
यह भी पढ़ें: केंद्र को फिर भेजा जाएगा उत्तराखंड में दो मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव
कॉलेज में जल निकास की समुचित व्यवस्था की जाएगी। शासन ने बनबसा डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण की राशि का उपयोग 31 मार्च तक करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण कार्य का तृतीय पक्ष गुणवत्ता सुपरविजन व अनुश्रवण भी होगा। इसका खर्च कार्यदायी संस्था उठाएगी।
यह भी पढ़ें: स्मार्ट क्लासरूम से लैस होंगे उत्तराखंड के 25 मॉडल आइटीआइ