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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 14, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Uttarakhand News: आपदाओं से बाधित हो रहा हिमालयी राज्यों का विकास, केंद्र मुहैया कराए नई तकनीक के साथ संसाधन

By Jagran NewsEdited By: Swati Singh
Published: Wed, 14 Jun 2023 07:32 AM (GMT+05:30)

Uttarakhand Newsवन मंत्री उनियाल ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमालयी राज्य मुख्य रूप से अतिवृष्टि भूस्खलन हिमस्खलन भूकंप व जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। इस क्रम में हमें विकास की अवधारणा पर ध्यान देने की जरूरत बताई।

आपदाओं से बाधित हो रहा हिमालयी राज्यों का विकास, केंद्र मुहैया कराए नई तकनीक के साथ संसाधन
आपदाओं से बाधित हो रहा हिमालयी राज्यों का विकास, केंद्र मुहैया कराए नई तकनीक के साथ संसाधन

देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार लगातार कार्यरत है। पहाड़ों पर रोजगार से लेकर निवेश के सभी अवसरों पर सरकार कार्य कर रही है। विकास के इस पथ पर कई मुसीबतें भी आती हैं, इन्हीं में से जलवायु परिवर्तन और निरंतर आ रही आपदाएं आ रही हैं।

जलवायु परिवर्तन और निरंतर आ रही आपदाओं से उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों का विकास बाधित हो रहा है। इन आपदाओं की वजह से विकास में बाधाएं आ रही हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन से सड़कों के विकास की रफ्तार धीमी हो जा रही है। 

नवीन तकनीक के साथ मुहैया कराया जाए संसाधन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर दिल्ली में हुई बैठक में उत्तराखंड की ओर से शामिल हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने यह विषय प्रमुखता से उठाया। उन्होंने इस सबके मद्देनजर केंद्र सरकार के सक्रिय सहयोग से वृहद योजनाएं विकसित करने और नवीन तकनीक के साथ राज्यों को संसाधन मुहैया कराने का सुझाव दिया।

प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं हिमालयी राज्य

वन मंत्री उनियाल ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमालयी राज्य मुख्य रूप से अतिवृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, भूकंप व जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में ढाल के परिमाण, मिट्टी के गुण, क्षेत्र की धारण क्षमता, पानी की उपलब्धता व विकास की अवधारणा पर ध्यान देने की जरूरत बताई।

केंद्र के सहयोग पर दिया जोर

सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड में भूकंप पूर्व चेतावनी तंत्र और जंगल की आग से निपटने के लिए तकनीक, उपकरण और प्रशिक्षित मानव संसाधन जुटाने में केंद्र के सहयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने आपदा के समय प्रारंभिक प्रतिवादन के लिए आपदा मित्र कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता भी बताई। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा आपदा न्यूनीकरण कोष की स्थापना करने पर हर्ष व्यक्त किया।

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