उत्तराखंड के इस शहर में सरकारी जमीन पर भूमाफिया की नजर, लोगों को धमकाया... जेसीबी लेकर पहुंचे
देहरादून के कैनाल रोड पर भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर रास्ता बनाने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत पहले भी हुई थी।

File Photo.

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर में सरकारी जमीनों पर कब्जे के प्रयास लगातार चुनौती बनते जा रहे हैं। नगर निगम की बेशकीमती संपत्तियों पर कहीं अवैध निर्माण हो रहा है तो कहीं सरकारी जमीन को निजी उपयोग में लेने के लिए रास्ते और चहारदीवारी बनाई जा रही हैं।
ताजा मामला कैनाल रोड स्थित साईं मंदिर के पीछे शिवालिक एनक्लेव से सटी नगर निगम की भूमि का है। यहां भूमाफिया ने जेसीबी लगाकर सरकारी जमीन पर रास्ता बनाने का प्रयास किया।
हैरानी की बात यह है कि इस भूमि पर कब्जे के प्रयास की शिकायत पहले भी नगर निगम से की गई थी। तब निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया था, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा जेसीबी लेकर काम शुरू कर दिया गया।
धमकियां दी
स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकियां दी गईं। क्षेत्रवासियों में इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि बार-बार शिकायत के बावजूद नगर निगम की ओर से कोई ठोस और स्थायी कार्रवाई नहीं की जा रही है।
उनका कहना है कि यदि समय रहते जमीन की सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए तो धीरे-धीरे पूरी भूमि पर कब्जा हो सकता है। नगर निगम की जमीनों पर कब्जे के प्रयास का यह पहला मामला नहीं है। डांडा लखौंड में निगम भूमि से इसी वर्ष जनवरी में अवैध कब्जे और निर्माण हटाकर जमीन मुक्त कराई गई थी।
इससे पहले मार्च 2024 में डांडा लखौंड में निगम के खाले की भूमि पर अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया था। जाखन के विवेक विहार फेज-टू में भी निगम की भूमि पर भवन निर्माण और कालम खड़े किए जाने की शिकायत पर कार्रवाई की गई थी।
डांडा लखौंड में ही करीब दो बीघा निगम भूमि पर बनाई गई बाउंड्रीवाल और पुश्ते को भी कई बार शिकायत के बाद ध्वस्त किया गया था। दिसंबर 2025 में कारगी ग्रांट में निगम की करीब 700 वर्गमीटर जमीन से चार भवनों को ध्वस्त कर कब्जा हटाया गया था।
धोरणखास में भी निगम की जमीन पर बने पुश्ते को तोड़ने की कार्रवाई हुई थी। सहस्रधारा रोड स्थित हेलीपैड से सटी सरकारी भूमि पर भी कई बार कब्जे के प्रयास किए गए और निगम की सुस्ती से चलते जमीन खुर्दबुर्द किए जाने की भी सूचना है।
महापौर के निर्देश, फिर भी उठ रहे सवाल
महापौर सौरभ थपलियाल भूमि अनुभाग को स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि निगम की जमीनों पर कब्जे की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए। उनका स्पष्ट रुख है कि कब्जा करने वाला चाहे भूमाफिया हो या राजनीतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद कैनाल रोड का मामला निगम की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।