उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच कार्मिकों के अंतिम आवंटन पर फैसला जल्द

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच कर्मचारियों के अंतिम आवंटन पर अब जल्द फैसला होने की उम्मीद है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी विभागों को उत्तर प्रदेश जाने के इच्छुक कर्मचारियों के मसले जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य गठन के बाद उत्तर प्रदेश से कर्मचारियों को दो तरीके से उत्तराखंड भेजा गया। कुछ कर्मचारी तो ऐसे थे जो स्वेच्छा से उत्तराखंड आए और कुछ कर्मचारी ऐसे थे जिन्हें उनकी नई नियुक्ति और कनिष्ठता के आधार पर उत्तराखंड भेजा गया। इस कारण कई संवर्गो के कर्मचारियों ने न्यायालय की शरण ली। इनमें पीसीएस अधिकारी, सचिवालय संवर्ग के अधिकारी-कर्मचारी और पुलिस अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।

दोनों राज्यों के पुनर्गठन विभाग द्वारा इन मामलों को उठाया गया। दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच भी इस संबंध में कई बार बैठकें हो चुकी हैं। बावजूद इसके सचिवालय व पुलिस समेत कुछ विभागों में कर्मचारियों के अंतिम आवंटन संबंधी मामले निस्तारित नहीं हो पाए हैं। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने भी इस मसले पर दोनों राज्यों से बात की और स्पष्ट निर्देश दिए कि अब कर्मचारियों के अंतिम निस्तारण के मामलों में विलंब न किया जाए।

इस संबंध में कुछ दिनों पूर्व मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों से ऐसे लंबित मसलों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा गया। मकसद यह कि जल्द ही कर्मचारियों के अंतिम आवंटन संबंधी दोनों राज्यों के बीच होने वाली बैठक में इन सभी प्रकरणों का हल निकाल लिया जाए। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के अंतिम आवंटन संबंधी अधिकांश मामले निस्तारित हो चुके हैं। कुछ मामले अभी भी लंबित चल रहे हैं। इन पर नीतिगत निर्णय लिए जाने हैं। सभी विभागों को इसके लिए तैयारी करने को कहा गया है। विभागों से कहा गया है कि सभी अपने स्तर पर हल निकाल लें ताकि प्रस्तावित बैठक में इन पर निर्णय लिया जा सके।

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