राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश सरकार राशन के उपभोक्ताओं और सस्ता गल्ला विक्रेताओं को बड़ी राहत देने जा रही है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मत्री बंशीधर भगत ने बताया कि राज्य खाद्य योजना के तहत प्रत्येक राशनकार्डधारक को सात किलो के स्थान पर 20 किलो खाद्यान्न देने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक राशनकार्डधारक को 10 किलो गेहूं व 10 किलो चावल दिया जाएगा। प्रति राशनकार्ड 800 ग्राम के स्थान पर दो किलो चीनी उपभोक्ताओं को मिलेगी।

विधानसभा स्थित सभागार में शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य खाद्य योजना में 10 लाख से ज्यादा राशनकार्डधारकों को खाद्यान्न और चीनी की मात्रा बढ़ाने के लिए विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इन प्रस्तावों को कैबिनेट में रखा जाएगा। उपभोक्ताओं को अतिरिक्त चीनी देने पर करीब 70 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार सरकार पर पड़ेगा। एक लाख से ज्यादा राशनकार्डधारकों को इससे फायदा मिलेगा।

विक्रेताओं का बढ़ेगा लाभांश

राशन विक्रेताओं की समस्याओं का निदान भी किया गया है। तय किया गया कि राज्य खाद्य योजना में राशन विक्रेताओं का लाभांश प्रति क्विंटल 10 रुपये से बढ़ाकर 143 रुपये किया जाएगा। दालों का बोनस अथवा लाभांश, जो अभी तक 18 रुपये मिलता है, उसे बढ़ाकर 100 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री दालपोषित योजना में उड़द के अतिरिक्त अन्य दालें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रदेश में सभी सस्ता गल्ला दुकानों में अनिवार्य रूप बायोमीट्रिक प्रक्रिया से राशन वितरण को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

5037 किसानों को 43 करोड़ का भुगतान

मंत्री ने कोविड-19 की गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए अनिवार्य रूप से राशन वितरित कराने व क्रय करते समय मास्क लगाने, सुरक्षित शारीरिक दूरी का अनुपालन करने और सैनिटाइजर का उपयोग करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में गेहूं की खरीद तेजी से हो रही है। अभी तक 2 लाख 19 हजार 789 क्विंटल गेहूं खरीद हो चुकी है। 43.52 करोड़ की राशि का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। 231 खरीद केंद्रों पर 5037 किसान लाभान्वित हुए।

गेहूं का समय से हो उठान

उन्होंने गेहूं का समय से उठान व तुलाई कराने और हफ्तेभर के भीतर किसानों को भुगतान करने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव सुशील कुमार, हल्द्वानी नगर निगम मेयर जोगेंद्र रौतेला, अपर सचिव प्रताप शाह, संयुक्त आयुक्त पीएस पांगती सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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