उत्तराखंड में तीन मेडिकल कालेजों के निर्माण और अन्य कार्यों में आएगी तेजी, जानें- कैबिनेट के और फैसले
कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने तीन मेडिकल कालेजों के संचालन में तेजी लाने को बड़ा कदम उठाया है। हरिद्वार पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कालेज के संविदा पर कार्यरत प्राचार्यों को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार देने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने तीन मेडिकल कालेजों के संचालन में तेजी लाने को बड़ा कदम उठाया है। हरिद्वार, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कालेज के संविदा पर कार्यरत प्राचार्यों को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार देने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। वहीं, मंत्रिमंडल ने यह भी तय किया है कि हरिद्वार में मेला अस्पताल के लिए खरीदी गई चीन निर्मित एमआरआइ मशीन उत्तराखंड लाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति ली जाएगी।
कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश सरकार तीन मेडिकल कालेजों के निर्माण कार्यों और उनसे जुड़े अन्य बंदोबस्त तेजी से करने पर जोर दे रही है। इस कड़ी में हरिद्वार, रुद्रपुर व पिथौरागढ़ के मेडिकल कालेजों के संविदा पर कार्यरत प्राचार्यों को सशर्त वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं। शर्त ये है कि इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनके साथ संयुक्त रूप से वित्त नियंत्रक के हस्ताक्षर भी होंगे। मंत्रिमंडल ने हरिद्वार मेला अस्पताल के लिए खरीदी गई एमआरआइ की मशीन को लेने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति का इंतजार करेगी।
दरअसल, हरिद्वार में कुंभ देखते हुए मेला अस्पताल के लिए उक्त मशीन को खरीदने की प्रक्रिया हुई। शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि भारत की सीमा से लगे चीन समेत अन्य देशों से सामान की खरीद पर केंद्र सरकार ने रोक लगाई है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने उत्तराखंड अधिप्राप्ति संशोधन नियमावली में इस संबंध में प्रविधान किए हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद निविदादाता कंपनी मैसर्स बोस्टन आइवीआइ हेल्थ केयर सोल्यूशन, मुंबई ने राज्य सरकार को बताया कि उसे विदेश से आयात-निर्यात करने का लाइसेंस प्राप्त है।
फर्म ने केंद्र व राज्य सरकारों के निर्देशों के मुताबिक केंद्र सरकार में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। यह प्रक्रिया गतिमान है। अधिप्राप्ति नियमावली में प्रविधान के चलते वित्त ने भी एमआरआइ मशीन को लेकर सहमति नहीं दी है। ऐसे में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि उक्त करीब 8.93 करोड़ लागत की इस मशीन को लाने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति मिलने का इंतजार किया जाएगा।
मेडिकल कालेज की लागत बढ़ी
मंत्रिमंडल ने हरिद्वार जिले में जगजीतपुर में बन रहे मेडिकल कालेज की निर्माण लागत में वृद्धि पर मुहर लगाई। केंद्र सहायतित योजना के तहत बन रहे इस मेडिकल कालेज के लिए 325 करोड़ की लागत को स्वीकृति मिली थी। तकनीकी परीक्षण लागत अधिक पाए जाने की वजह से कालेज की लागत बढ़कर 538.40 करोड़ हो गई है। कालेज के निर्माण में 90 फीसद अनुदान केंद्र से मिलेगा, जबकि 10 फीसद खर्च राज्य वहन करेगा। कालेज के लिए केंद्र ने 25 करोड़ जारी किए हैं। मंत्रिमंडल ने इसी अनुपात में राज्यांश में वृद्धि पर मुहर लगा दी।
बंद्राणी में बनेगा धर्मार्थ चिकित्सालय
उत्तरकाशी जिले के मनेरी गांव में स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसायटी धर्मार्थ चिकित्सालय संचालित कर रही है। इसमें आसपास के ग्रामीणों को चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। सोसायटी भटवाड़ी तहसील के ग्राम बंद्राणी में धर्मार्थ चिकित्सालय संचालित करने को भूमि खरीदने की कार्यवाही कर रही है। सोसायटी ने स्टांप शुल्क माफ करने का अनुरोध किया गया है। मंत्रिमंडल ने 2.4 हेक्टेयर भूमि खरीदने के लिए 12 लाख 68 हजार 750 रुपये स्टांप ड्यूटी माफ करने का निर्णय लिया है।
समीक्षा अधिकारियों के 26 पदों का ढांचा
उत्तराखंड राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी की नियमावली को लेकर लंबा इंतजार खत्म हो गया। राजस्व परिषद के गठन के बाद से ही इस संबंध में मांग की जा रही थी। मंत्रिमंडल ने अब इस नियमावली को मंजूरी दे दी। इसके तहत परिषद में समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी के 26 पदों का ढांचा स्वीकृत किया गया है। इसीतरह अब रामनगर में बहुमंजिली पार्किंग बनने की राह मंत्रिमंडल ने साफ कर दी है। इसके लिए रामनगर में पुरानी तहसील की खाली पड़ी भूमि को नैनीताल विकास प्राधिकरण को मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है। प्राधिकरण इस भूमि पर पार्किंग का निर्माण करेगा।
कैबिनेट फैसले
-हरिद्वार, रुद्रपुर व पिथौरागढ़ मेडिकल कालेजों के संविदा पर कार्यरत प्राचार्यों को दिए वित्तीय अधिकार
-हरिद्वार मेडिकल कालेज की लागत 325 करोड़ से बढ़कर 538.40 करोड़ रुपये आंकी, राज्यांश में आनुपातिक वृद्धि को मंजूरी
-मेला अस्पताल हरिद्वार के लिए चीन निर्मित एमआरआइ मशीन को दिल्ली से लाने से पहले केंद्र सरकार से लेंगे अनुमति
-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भटवाड़ी में स्वामी विवेकानंद हेल्थ सोसायटी को 2.4 हेक्टेयर जमीन खरीदने को नहीं देनी होगी 12.68 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी
-रामनगर में पुरानी तहसील की खाली भूमि नैनीताल विकास प्राधिकरण को बहुमंजिला पार्किंग को मुफ्त देने को स्वीकृति -राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली पर मुहर
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