आरक्षण में फेरबदल की शासन स्तर पर होगी जांच

राज्य ब्यूरो, देहरादून

कांग्रेस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद आरक्षण में किए गए फेरबदल पर आक्रामक रुख अपनाया है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को उक्त मुद्दे पर विरोध जताते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट और मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से अलग-अलग मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आपत्ति का निस्तारण नहीं हुआ तो पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाने से गुरेज नहीं करेगी। मुख्य सचिव ने कांग्रेस की आपत्ति का शासन स्तर पर परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सचिव एवं पंचायतीराज सचिव को सौंपे पत्र में काग्रेस ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही शासन और निदेशालय को परिसीमन एवं आरक्षण निर्धारित करने का अधिकार होता है। निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद आरक्षण में बदलाव का औचित्य नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद न्यायालय भी चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते। शासन एवं निदेशालय को चुनाव की प्रक्रिया में में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

काग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि निदेशक पंचायती राज ने 12 सितंबर और 16 सितंबर को हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के संदर्भ में एक संशोधित सूची सचिव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी। यह पूरी तरह नियमों के विपरीत किया गया। यदि किसी व्यक्ति को आरक्षण पर आपत्ति है तो उसे चुनाव परिणाम आने के बाद अदालत में याचिका दायर का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने किसी भी क्षेत्र के आरक्षण को परिवर्तित करने के आदेश नहीं दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि इस संबंध में शासन से जानकारी ली जाएगी। वहीं मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि उक्त मामले का शासन स्तर पर परीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने पंचायतीराज सचिव और न्याय सचिव को परीक्षण करने के निर्देश भी दिए।

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री नवप्रभात, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, महामंत्री संगठन विजय सारस्वत, मुख्य कार्यक्रम समन्वयक राजेंद्र शाह, महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, सचिव गिरीश पुनेड़ा, जिलाध्यक्ष संजय किशोर, प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला व नवीन पयाल शामिल थे।