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कोश्यारी के लिए स्टेट प्लेन के उपयोग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, धन सिंह रावत ने किया पलटवार

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लाने के लिए स्टेट प्लेन के इस्तेमाल पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। हालांकि प्रदेश के प्रोटोकाल मंत्री डा धनसिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबां में झांके।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Tue, 31 Aug 2021 07:43 AM (IST)Updated: Tue, 31 Aug 2021 07:43 AM (IST)
कोश्यारी के लिए स्टेट प्लेन के उपयोग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लाने के लिए स्टेट प्लेन के इस्तेमाल पर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। हालांकि प्रदेश के प्रोटोकाल मंत्री डा धनसिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबां में झांके।

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी की गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने कहा कि एक ओर सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने को धन नहीं है। बाजार से उधार लेकर कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जा रहा है। मात्र 20 वर्षों में राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़कर 70 हजार करोड़ पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह को किन मानकों के तहत स्टेट प्लेन से लाया गया, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। उन्हें गार्ड आफ आनर देने को राज्य के दो मंत्री भी गए। कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं।

महाराष्ट्र सरकार को उनके आने-जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। दसौनी ने कहा कि अपने नेता की आवभगत के लिए भाजपा का राज्य की जनता पर वित्तीय बोझ डालना समझ से परे है। सरकार को चाहिए कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवागमन के लिए स्टेट प्लेन मुहैया कराए। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का अपने राजनीतिक गुरु के लिए इतना प्रेम है तो उन्हें कोश्यारी के हवाई दौरे का खर्च व्यक्तिगत रूप से उठाना चाहिए।

उधर, प्रोटोकाल मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी राज्य के दौरे पर आए हैं और राज्य के अतिथि हैं। उन्हें स्टेट प्लेन से लाया जा सकता है। जहां तक कांग्रेस की बात है, उसके कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के नेताओं तक के लिए स्टेट प्लेन का उपयोग होता रहा है। कांग्रेस को इस मसले पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

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