कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोले, पिंजरे में कैद है राज्य की भाजपा सरकार

देहरादून, जेएनएन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र व राज्य सरकार पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को राज्य में लाने पर सरकार ने कोताही बरती है, क्वारंटाइन सेंटरों में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। कहा कि राज्य सरकार पिंजरे में कैद है। पूरी लॉकडाउन अवधि में मुख्यमंत्री मात्र दो बार सीएम आवास से बाहर निकले हैं। उन्होंने भारत चीन सीमा पर बढ़े तनाव पर कहा कि केंद्र सरकार विदेश नीति में फेल हुई है।

विकासनगर के एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि लॉकडाउन अवधि में प्रवासियों को राज्य में वापस लाने के मामले में राज्य सरकार के चिरनिद्रा में लीन होने पर कांग्रेस ने एप के माध्यम से प्रवासियों से संपर्क साधा। तीस हजार लोगों ने राज्य में आने की इच्छा जताई। इस पर कांग्रेस ने सीएम से मिलने का समय मांगा, लेकिन सीएम के समय न देने पर कांग्रेस ने 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्य सचिव के माध्यम से सरकार को भेजा। 

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार पिंजरे में कैद है। राज्य सरकार ने क्वारंटाइन सेंटरों की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों पर डाली, लेकिन पैसा एक नहीं दिया। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार चेती। क्वारंटाइन सेंटरों में अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्वारंटाइन सेंटरों में गंदगी के चलते स्वस्थ्य व्यक्ति भी बीमार पड़ जाएगा। 

साथ ही आरोप लगाया कि सरकार ने कोरोना से मौत को अन्य बीमारियों से हुई मौत बताकर अपनी नाकामी छिपाने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जब प्रवासियों व मजदूरों की स्थिति देखी तो मजदूरों को भेजने के लिए रेल टिकट का किराया देने की बात कही, लेकिन भाजपा कहती है कांग्रेस राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने उप्र सरकार से कहा था कि प्रवासियों को भेजने के लिए कांग्रेस एक हजार बसों की व्यवस्था करेगी, लेकिन सरकार ने बसों को नहीं चलने दिया।

मूल्य वृद्धि कर सरकार ने तोड़ी जनता की कमर

पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि पेट्रोल व डीजल की कीमतों में वृद्धि कर केंद्र सरकार ने जनता की कमर तोड़ दिया। महंगाई चरम पर है, गन्ना किसान बकाया भुगतान न होने से परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार खनन, शराब व भूमाफिया के हितों में कार्य कर रही है।

विकासनगर के दिनकर विहार में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 196 करोड़ रुपया शराब के कारोबारियों का टैक्स माफ किया, जो जनहित में नहीं है। इसके बजाय सरकार जो गन्ना किसानों का बकाया मूल्य भुगतान शेष है, उसका भुगतान न कर किसानों की परेशानी बढ़ा रही है। 

उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में सरकार को अच्छी व्यवस्था करने, बिजली, पानी बिल माफ करने तथा रोडवेज किराया कम करने की दिशा में कुछ नहीं कर रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार शराब, खनन और भूमाफिया के हितों की बात करती है। 

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पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जनता के हितों से सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। महंगाई पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। कहा कि सरकार को इन तमाम मुद्दों पर जवाब देना होगा। इस दौरान विकास शर्मा, अरविंद शर्मा, अंकित कंसल आदि मौजूद रहे। 

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