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उत्तराखंड में पंचायतों पर धनवर्षा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जारी किए 62.21 करोड़ रुपये

सीएम रावत ने त्रिस्तरीय पंचायतों को डिजिटल माध्यम से 62.21 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि पंचायतों को धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण होने से कार्यों में तेजी व पारदर्शिता आएगी। साथ में सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Sat, 10 Oct 2020 08:16 PM (IST)Updated: Sat, 10 Oct 2020 10:16 PM (IST)
उत्तराखंड में पंचायतों पर धनवर्षा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जारी किए 62.21 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जारी किए 62.21 करोड़ रुपये।

देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने त्रिस्तरीय पंचायतों को डिजिटल माध्यम से 62.21 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि पंचायतों को धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण होने से कार्यों में तेजी व पारदर्शिता आएगी। साथ में सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। 

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मुख्यमंत्री आवास में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यंमत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की 7791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 13 जिला पंचायतों को डिजिटल माध्यम से धनराशि हस्तांतरित की। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि में से ग्राम पंचायतों को 19.30 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को 14.48 करोड़ और जिला पंचायतों को 28.43 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धनराशि से पंचायतों में विकासपरक परियोजनाएं पूरी होंगी। साथ में कोरोना वायरस महामारी से ग्रामवासियों के बचाव को आवश्यक उपाय करने में मदद मिलेगी। 

बाहर से आए नागरिकों के संस्थागत क्वारंटाइन संबंधी व्यवस्था, सामुदायिक भवनों, पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों या अन्य राजकीय भवनों की साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, मरम्मत, सैनिटाइजेशन, प्रचार-प्रसार आदि कार्यों को इस अनुदान राशि से पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को साकार करते हुए पंचायती राज विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों को केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त सभी अनुदान पीएफएमएस के माध्यम से एक साथ डिजिटल हस्तांतरित किए जा रहे हैं।

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इस व्यवस्था के लागू होने से सभी सहायता पंचायतों के खातों में तत्काल पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की जानकारी आनलाइन माध्यम से जन सामान्य को पहुंचाना है। ग्राम पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए समस्त पंचायतों को ब्रॉड बैंड इंटरनेट से जोड़ा जाना है। प्रदेश की सभी पंचायतों को प्रिया सॉफ्ट इंटरफेस के साथ जोड़ा गया है। कार्यक्रम में सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा और निदेशक पंचायती राज हरिचंद्र सेमवाल उपस्थित थे।

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