सीएम धामी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से की भेंट, नीति और नेलांग घाटी को इनर लाइन से बाहर करने का अनुरोध
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चमोली जिले की नीति घाटी और उत्तरकाशी की नेलांग घाटी को इनर लाइन से बाहर करने का अनुरोध किया। इनर लाइन का प्रतिबंध हटने से संवेदनशील क्षेत्रों में बेहतर सीमा प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चमोली जिले की नीति घाटी और उत्तरकाशी की नेलांग घाटी को इनर लाइन से बाहर करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इनर लाइन का प्रतिबंध हटाने से इन क्षेत्रों में पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढऩे से पलायन थम सकेगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से दो एयर एंबुलेंस, गैरसैंण में आपदा प्रबंधन शोध संस्थान की स्थापना और आपदा प्रभावित गांवों के विस्थापन का कार्य राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अनुमन्य करने का अनुरोध किया।
शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नेपाल तथा चीन सीमा में स्थित गांव दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण वीरान हो रहे हैं। इनर लाइन का प्रतिबंध हटने से संवेदनशील क्षेत्रों में बेहतर सीमा प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित करने के लिए स्थायी व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष घटकों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करते समय विशेषरूप से पर्वतीय राज्यों की स्थिति का ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत केंद्रांश की द्वितीय किस्त अवमुक्त करने का भी अनुरोध किया।
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मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में समय-समय पर होने वाले विश्व प्रसिद्ध मेलों व पर्वों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर होने वाले व्यय को पूर्वोत्तर राज्यों की भांति 90:10 के अनुपात में रखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के फलस्वरूप देय धनराशि 47.29 करोड़ को विलंब शुल्क सहित छूट प्रदान की जाए।
इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव डा एसएस संधू, अपर मुख्य सचिव आनंद वद्र्धन व सचिव शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।
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